जेनजी सहिद दिवस: नारामा सीमित नभई परिणाम खोज्दै छ नयाँ पुस्ता

काठमाडौं, भदौ २३ । नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा अमिट छाप छोडेको 'जेनजी आन्दोलन' भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्षको भदौ २३ गते सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल अधिकारको माग गर्दै राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आन्दोलनको स्मरण गर्दै सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ।

गत वर्ष सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नै यो आन्दोलनको तत्कालीन कारण बनेको थियो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय र रोजगारीको समेत मुख्य आधार भएकाले युवाहरूले यसलाई आफ्ना अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। केही दिनमै यो विरोध सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म आइपुग्यो।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा देखिएको युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति केवल प्रतिबन्धको विरोधमा मात्र सीमित रहेन; यो समयसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा केन्द्रित भयो।

लामो समयदेखि देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचार र नातावादको संस्कृतिले नयाँ पुस्तामा चरम निराशा जन्माएको थियो। उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता र स्वदेशमा उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट तथा नीतिगत अनिश्चितताले युवाहरूलाई आन्दोलित बन्न बाध्य पारेको थियो। उनीहरू केवल रोजगारी मात्र होइन, योग्यताका आधारमा अवसर पाइने र राजनीतिक पहुँच नचाहिने निष्पक्ष प्रणालीको खोजीमा थिए।

आन्दोलनपश्चात् मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा आएका फेरबदलले जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर १८ मा कायम गरेको छ, जसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, ‘अब लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने नारासहित ‘नागरिक एप’ लाई परिष्कृत गरी एकीकृत प्लेटफर्ममार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा विभिन्न कोषका विवरणहरू अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटलाई धेरै हदसम्म घटाएको छ।

नेपालमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि युवाहरूले समान प्रकृतिका मुद्दाहरू उठाएका छन्। इन्डोनेसियाको जकार्तादेखि केन्या, मडागास्कर, मोरक्को र पेरुसम्म युवाहरू कम ज्याला, बेरोजगारी, करको बोझ, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको असमानता तथा राज्यको उत्तरदायित्वविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। यी सबै आन्दोलनको साझा प्रश्न थियो— "राज्य कसका लागि चलेको छ ?"

जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनी र प्रश्नलाई मात्र उजागर गरेको छैन, यसले राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न बाध्य पारेको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कारमा परिवर्तन, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुदृढिकरण आगामी दिनका मुख्य चुनौती हुन्। एक वर्षअघि सडकमा उठेको ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब नारामा होइन, नीति, सुशासन र ठोस परिणाममा दिनुपर्ने बेला आएको छ।