रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल

काठमाडौं, साउन ५ ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लेखनाथ दाहालले सम्पती छानबिन कानूनअनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले चयनात्मक रुपमा छानविन गर्न नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले रास्वपाका नेता, पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायधीश बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्न सरकारले आयोग बनाएको दाबी गर्नुभयो । सरकारले बनाएको छानविन आयोग असंवैधानिक रहेको उहाँको भनाई छ । राज्यका संवैधानिक तथा कानूनी निकायलाई प्रभावमुक्त बनाएर काम गर्न दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पती शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका राज्य संयन्त्रले कानूनबमोजिम सम्पत्ति छानबिन गर्र्ने उहाँको भनाई छ । भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भएपनि कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई दल वा पदको आधारमा छुट दिन नहुने बताउनु भयो । तर वर्तमान सरकारले सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाएर विपक्षीमाथी मात्रै छानविनको डण्डा चलाउन लागेको आरोप लगाउनुभयो । घण्टीमा भोट हाल्ने बाहेककोलाई मात्रै सम्पती छानविन गर्न नपाईने उहाँको भनाई छ । वर्तमान सरकार आफ्नोलाई जोगाउने र अरुलाई फसाउने रणनीतिमा लागेको उहाँको दाबी छ । उहाँकाअनुसार सरकारले घण्टीका नेता बाहेकलाई छानबिन गर्नुस्, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकलाई छानविन गर्नुस् भन्न पाइँदैन । पञ्चायतकालको झल्को आउनेगरि सरकारले सम्पत्ति छानविन आयोग बनाएको उहाँको दाबी छ । उहाँकाअनुसार पञ्चायतकालका राजपरिवार बाहेकलाई कानून लाग्ने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि सोही नीति लिएको उहाँको आरोप छ । गणतन्त्रमा सबैलाई कानून बराबर लाग्ने उहाँले बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मान्यता के हो भनेदेखि सम्पती छानबिन आयोग उहाँले बनाउने होइन । सम्पती छानबिन गर्ने हामीसँग अख्तियार प्राप्त संस्थाहरू छन् । सम्पती शुद्धिकरण छ, अख्तियार छ, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका धेरै झन्डै १० वटा विभागहरू छन् राज्यकै विभागहरू छन्। तलब खुवाएर राखिएको छ । उहाँहरूलाई दबाबबाट प्रभावबाट मुक्त गरे पुगिहाल्यो नि । कानूनसम्मत तपाईंले चाहीँ के गर्नुस् सम्पती छानबिन गर्नुस् भने पुग्दैन ? उहाँले अहिले सम्पत्ति छानबिन गर्नुभएको छ, उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्ना बाहेकलाई, घण्टीमा भोट हाल्ने र घण्टीका नेता बाहेकलाई छानबिन गर्नुस्, त्यसो भन्न पाइन्छ ? पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकलाई भन्न पाइन्छ ? कानूनले त गैरकानूनी काम गर्ने जो कोहीलाई कानुनको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । राज्यले विभेद गर्न पाइँदैन, यो पञ्चायतकाल होइन । पञ्चायत कालमा राजा र राजपरिवार बाहेककालाई कानून लाग्थ्यो । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, हजारौँले बलिदान गरेर ल्याएको यो जनताको शासन व्यवस्था हो । संविधानसम्मत सबैको छानबिन हुनुपर्छ । संविधानसम्मत छानबिन हुने प्रक्रियामा, कानूनसम्मत छानबिन प्रक्रियामा जजसले गल्ती गरेका छन्, ती दण्डित हुनुपर्छ । चाहे घण्टीवाला हुन्, चाहे गैर घण्टीवाला हुन् । उहाँहरूले आफू बाहेककालाई छानबिन गर्ने भन्नुभएको छ नि, हो त्यहीँ हो बेइमानी हो । त्यहीँ छ, बदनियत । आफूले जे गर्दा नि हुने ? आफ्ना मातहतका संरचनाले जे गर्दा नि हुन्छ ? गरिबले आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएको टेम्पो भीरबाट लडाइदिँदा हुने ? गरिबले डोकामा बोकेको चाहिँ काफल फ्याँकिदिँदा हुने ? गरिबका झुप्राहरू भत्काइदिँदा हुने ? आफूले जे गर्दा नि कानुनसम्मत हुन्छ ? अनि अरूले गर्दा गैरकानूनी हुन्छ ? हुँदैन । कानूनसम्मत छानबिन गर्ने प्रक्रियामा हामी तयार छौँ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया खोज्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्डको नाम भेटियो भने पनि तपाईंले बाटोबाटै गिरफ्तार गर्नुस् । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ज–जसका गल्ती छन्, कमजोरी छन्, तिनलाई दण्डित गर्नुस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । त्यो बालेनजीले भन्नुहुन्छ ? उहाँले भन्नुपर्यो नि अनुसन्धानको प्रक्रियामा बालेन र बालेन मातहतका, घण्टीका सबै नेता कार्यकर्ता भेटिए भने पनि तपाईंले चाहीँ जेल पठाउनुस् भन्न सक्नुप¥यो नि । अनुसन्धानको प्रक्रियामा ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिबाट अपचलन गर्ने रवि लामिछानेजीलाई भेटियो भने पनि थुन्नुस् भन्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुपर्ला नि । अनुसन्धानको प्रक्रियामा १९० तोला सुन भएको म बालेन, मेरो पनि कहीँ गडबडी देखियो भने मलाई नि थुन्नुस् भन्न सक्नुप¥यो नि । हो त्यसो गर्नुभयो भने यो सरकारले गरेका स्टेपमा हामी समर्थन गर्छौँ । तर अहिले जुन रवैया देखिएको छ, सरकार सञ्चालन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी छ, निरंकुश छ ।’
उहाँले वर्तमान सरकारको शासन सञ्चालन पद्धति पनि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाउनु भयो । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्शा पनि मेटाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले मेटाएर चुच्चे नक्शा नमेटिने पनि बताउनु भयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमी रहेकोले कसैले चाहेर पनि चुच्चे नक्शा हटाउन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अझ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ । उहाँले चुच्चे नक्शा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँको चाहनाले हुँदैन । उहाँहरू आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, सरकार आउँछन्, जान्छन् । तर यो मुलुक वर्षौंदेखि थियो र वर्षौंसम्म रहनुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी यो हाम्रो हो, हाम्रै रहनुपर्छ । उहाँहरूले निकाल्दिने बित्तिकै निकालिँदैन । नेपालको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेको नक्शा हो चुच्चे नक्शा । हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन ल्याइसकेको नक्शा हो, चुच्चे नक्शा । चुच्चे नक्शा बालेनले निकालेर निस्किन्न, बालेनहरू निकालिन सक्छन् तर चुच्चे नक्शा निकाल्न दिइन्न, निकालिँदैन ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले सरकारले चलाएको पनि आरोप लगाउनु भयो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्री साह निरंकुश बन्ने बाटोमा लागेको उहाँको दाबी छ ।