बिहिबार, १० वैशाख २०८३
बिहिबार, १० वैशाख २०८३
बिहिबार, १० वैशाख २०८३ · राजनीति
काठमाडौं, वैशाख १० । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले सरकारी जग्गा व्यवस्थापन, वैदेशिक ऋण सहायता र सूचना प्रविधि सुधारसम्बन्धी तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
१. प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पूर्ववत् कायम सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने यसअघिको निर्णय खारेज गरेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ १ गते उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै सो जग्गा अब पूर्ववत् रूपमा प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको छ।
२. खानेपानी आयोजनाका लागि वार्ता टोली गठन एकीकृत जल तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने यस टोलीले ऋणका प्राविधिक तथा नीतिगत पक्षमा बैंकसँग अन्तिम छलफल गर्नेछ।
३. सरकारी सफ्टवेयरको अध्ययन गर्न कार्यदल सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि (IT) प्रणालीको समग्र अवस्था र सुरक्षाको अध्ययन गर्न सरकारले एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा बन्ने यस कार्यदलले सरकारी डिजिटल प्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि विस्तृत सुझाव पेश गर्ने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
