आगामी बजेट २१ खर्ब नजिक, मध्यम वर्गको उत्थानका लागि रोजगारी र उद्याेगमा केन्द्रित

काठमाडौं जेठ १२ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट तयारी गरेकाे छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने,  रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक दबाबमा परेको मध्यम वर्गलाई राहत दिने कुरालाइ प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको छ ।

स्रोत अनुमान समितिले भने अर्थतन्त्रको यथार्थपरक विश्लेषण गर्दै अधिकतम १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र (सिलिङ) रहेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो। कमजोर राजस्व संकलन, न्यून पूँजीगत खर्च र बढ्दो सार्वजनिक ऋण देखाएर १९ खर्ब हाराहारीकाे बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा विशेषगरी मध्यम वर्ग लक्षित कार्यक्रम, उद्योग प्रवर्द्धन तथा रोजगारीमूलक योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च मूल्यवृद्धि, करको बढ्दो भार र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण  मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। त्यसैले आगामी बजेटमार्फत कर संरचनामा केही सहुलियत प्रदान गर्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने तथा साना र मझौला उद्योगहरूलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसैगरी सरकारले सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउन लागेकाे छ ।  विशेषगरी युवालाइ स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सीप विकास कार्यक्रम, स्टार्टअप प्रोत्साहन तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा बृहत् रोजगार अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यसपटकको बजेटले नयाँ महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्नेभन्दा पनि पुराना तथा अधुरा आयोजनाको निर्माणलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ ।  विगतमा लोकप्रियता र राजनीतिक प्रभावका आधारमा घोषणा गरिएका तर अलपत्र परेका आयोजनालाई नै आगामी वर्ष 'नयाँ कार्यक्रम' का रूपमा अघि बढाएर सम्पन्न गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ। स्रोत सुनिश्चितता बिना ठूलो संख्यामा खुद्रे आयोजना घोषणा गर्दा बजेट छरिने, काम अधुरो रहने र लागत मात्र चुलिने समस्या देखिएकाले सरकारले यसपटक निर्माणाधीन परियोजनाकव नै काम सक्ने  निष्कर्षमा  सरकार छ । वर्षौंदेखि अलपत्र परेका सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ । 

 बजेटको आकारभन्दा पनि सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र खर्चको गुणस्तर महत्वपूर्ण हुने अर्थविद्हरूले सरकारलाइ सुझाव दिइरहेका छन्।  उद्योगी व्यवसायीहरूले कर प्रणालीलाई सहज र व्यावहारिक बनाउन, लगानीको वातावरण सुधार गर्न तथा बैंकको ब्याजदरलाई थप अनुकूल बनाउने खालको नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।