प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छैनः सरकारका प्रवक्ता

काठमाडौं, जेठ १९ । सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिनुभएको स्पष्ट पारेको छ । 
गत आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र दुई देशबीच बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । सोही सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफमा मंगलवार सिंहदरबारमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको सीमा मिचिएको कुरा राख्दा भारत–नेपाल संयन्त्रले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताएको र त्यसबारे आफू आश्चर्य भएको बारेमा कुरा राख्नुभएको भन्दै प्रधानमन्त्री साहको बचाउ गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराइसकेको र भूमि सम्बन्धी सीमा विवाद समाधानका लागि बनेको संयन्त्रका आधारमा प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नुभएको दाबी गर्नुभयो । सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक नोट पठाइसकिएको र दुई देशबीच रहेका सीमा विवादहरू टेबल टकमार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक ब्रिफिङ गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच विभिन्न संयन्त्रहरू बनेका छन्। भूमिसम्बन्धी सीमा विवाद समाधानका लागि पनि विभिन्न संयन्त्रहरू छन् । ती संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै स्थापित भएका हुन्, अहिलेको सरकारले बनाएको होइन । सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्युले पनि केही दिनअघि स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । नेपालले विभिन्न विषयमा भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ भने भारतले पनि नेपाललाई पठाएको छ । दुई देशबीच रहेका सीमा विवादहरू टेबल टकमार्फत समाधान गर्नेकुरा प्रधानमन्त्रीज्युले स्पष्ट रूपमा बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्युले के भन्नुभएको हो भने, सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्षबाट नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्नेकुरा आउँदा आफू अचम्मित परेको बताउनुभएको हो । उहाँले सदनमा पनि यही प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको थियो । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत आफ्नो स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । दुई देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू गठन भइसकेका छन् । कतिपय स्थानमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने भन्ने विषय ती संयन्त्रहरूबाट उठेका छन् । यस्ता विषयमा दुई देश बसेर आपसी छलफलमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले विवाद सिर्जना हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन । उहाँले यस्तो कुरा आउँदा म अचम्मित परें भन्ने सन्दर्भमा मात्र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई एकपटक पुनः सुन्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले सदनमा राख्नुभएको धारणा पुनः सुन्न पनि सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल