संसदको शुन्य समयः ‘संसारले मंगलमा जीवन खोज्दा नेपाली जनता जीवनमा मंगल खोज्न बाध्य’

काठमाडौं, असोज ६ । सांसदहरुले मुलुकको समसामयिक समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, बाढी–पहिरोबाट विस्थापितहरूको अवस्था, बजारमा बढ्दो महँगी र पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई लिएर सांसदहरूले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । सांसद जगतप्रसाद जोशीले संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विश्व आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको चरम शिखरमा पुगेर मंगल ग्रहमा जीवनको सम्भाव्यता खोजी गरिरहँदा नेपाली जनता भने बाँच्न पाउने सामान्य स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उहाँले औंल्याउनु भयो । 
सांसद जोशीले भन्नुभयो–‘संसारले आज मंगलमा जीवनको खोजी गरिरहेको बेला हामी नेपालीहरू जीवनमा मंगलको खोजी गरिरहेका छौँ । संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ, तर कैलालीका ग्रामीण बस्तीमा उपचार नपाएर नागरिक तड्पिरहेका छन् ।’
भोटेकोसी बाढीको २७ दिनः ‘सास नभेटिए लासको आश, पीडितलाई पुनर्निर्माण र जलवायु न्याय देऊ’
सांसद जनक सिंह धामीले भोटेकोसी बाढी विपद्को २७ दिन बितिसक्दा पनि अझै धेरै नागरिक बेपत्ता रहेको र उनीहरूका शोकसन्तप्त परिवार चरम मानसिक पीडामा बाँच्न विवश भएको बताउनु भयो । गत भदौमा आएको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीले जनधन, सडक तथा जलविद्युत आयोजनाहरूमा व्यापक क्षति पु¥याएको थियो । विपद्को करिव एक महिना पुग्न लाग्दा समेत कतिपय बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी कार्य निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यस्तो संकटको घडीमा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रहरूप्रति उहाँले आभार प्रकट गर्नुभयो । 
संसद्मा बोल्दै सांसद धामीले भन्नुभयो–‘भोटेकोसी बाढीको आज २७ दिन पूरा भएको छ । सास नभेटिए पनि लासको आशमा बसेका पीडित परिवारको पीडा अवर्णनीय छ । शोकलाई शक्तिमा बदल्दै बाँचेका नागरिकहरूको जीवन रक्षा, उचित पुनर्वास र पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा राज्य तत्काल जुट्नुपर्छ । साथै प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको यो विपद् र जलवायु न्यायको आवाजलाई दृढतापूर्वक उठाउनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य बीमा कमजोर पार्ने नीति गरिब नागरिकमाथि बज्रपातः सांसद हमाल
सांसद टुकाभद्रा हमालले विपन्न, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरूको जीवनको मुख्य सहारा बनेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । अस्पतालहरूको चर्को शुल्क र औषधिको महँगीका कारण मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारका लागि स्वास्थ्य बिमा जीवनरक्षाको आधार बनिरहेको छ । तर पछिल्लो समय बीमा कार्यक्रममा सह–भुक्तानीको झन्झट थप्ने, अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना नदिने र कार्यक्रमलाई नै संकुचित बनाउने खालका नीतिहरू अघि सारिएका छन् । यसले गर्दा अस्पतालहरूले बिमित बिरामीलाई औषधि र उपचार दिन आनाकानी गर्न थालेका उहाँको भनाइ छ । 
सांसद हमलले भन्नुभयो–‘स्वास्थ्य बीमा सामान्य नागरिकको बाँच्ने आधार हो । अस्पतालको चर्को उपचार खर्च तिर्न नसकेर नागरिकहरू रोग लुकाउन बाध्य छन् । यस्तो बेला स्वास्थ्य बिमालाई झन् प्रभावकारी बनाउनुको साटो यसलाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने खेल किन भइरहेको छ ? गरिब नागरिक बिरामी हुँदा अब कसको मुख ताक्ने? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
बर्दियामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व चरमः कार्बन व्यापारको बजेट स्थानीय जनताको सुरक्षामा खर्च गर्न माग
सांसद ठाकुर सिंह थारुले जैविक विविधताको धनी जिल्ला बर्दियामा जलवायु परिवर्तनका कारण मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व भयावह बन्दै गएको भन्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका सामुदायिक वनहरूमा वन्यजन्तुको वासस्थान र आहारा संकुचित हुँदै जाँदा बाघ, हात्ती, गैँडा लगायतका जनावरहरू मानव बस्तीमा पसेर जनधनको ठूलो क्षति पु¥याइरहेका उहाँले बताउनु भयो । साथै वर्षायाममा कर्णाली र बबई नदीको बाढीले जैविक कोरिडोर र खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्बन सञ्चिति बापत पाउने वित्तीय लाभमा बर्दियाको वनको ठूलो योगदान रहे पनि स्थानीय जनता भने निरन्तर वन्यजन्तु र बाढीको मारमा परिरहेका उहाँको भनाइ छ । 
सांसद थारुले भन्नुभयो–‘बर्दियाका वनले कार्बन सञ्चित गरेर नेपालले जलवायु वित्तको लाभ पाउने, तर त्यहाँका नागरिकले भने वन्यजन्तुको आक्रमण र बाढीको त्रास खेप्नुपर्ने ? कर्णाली र बबईको जैविक मार्गमा तत्काल तटबन्ध बनाइयोस् र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमको निश्चित हिस्सा बर्दियाका जनताको सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा लगाइयोस् ।’
डिजिटल नेपालको गफ, तर फोन र इन्टरनेट नै चल्दैन ः सांसद विश्वकर्मा
सांसद तारा विश्वकर्माले मुलुक डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको सरकारी दाबी विपरीत देशभर मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा अत्यन्त कमजोर र निराशाजनक रहेको बताउनु भयो । वर्तमान समयमा आम नागरिकको दैनिक जीवनयापन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तीय कारोबारहरू इन्टरनेटमा आधारित भइसकेकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  तर राजधानीकै कतिपय स्थान तथा विशेष गरी ग्रामीण र दुर्गम भेगमा सामान्य मोबाइल फोन समेत नटिप्ने र डाटा नचल्ने समस्या व्याप्त छ । नेटवर्क नहुँदा मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी ठप्प भई सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ भने आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका लागि फोन समेत गर्न नसकिने अवस्था छ । 
सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो–‘कागजमा डिजिटल नेपालको कुरा गरिन्छ, तर व्यवहारमा मोबाइल बैंकिङ चल्दैन, सामान्य फोन सम्पर्क हुन सक्दैन । सहरी क्षेत्रमै यो हालत छ भने ग्रामीण र दुर्गम भेगका जनताले कसरी सेवा पाउने ? दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले महशुल मात्र लिने तर गुणस्तरीय सेवा किन नदिने ? सरकारले यसमा कडा नियमन गरोस् ।’
हुलाकका साना कर्मचारीको तलब वृद्धिको माग
सांसद ताहिर अली भाटले कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर किरण सिंहको रहस्यमय मृत्युको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरूको तलब बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर किरण सिंहको डेढ महिनाअघि जङ्गलमा शंकास्पद अवस्थामा शव फेला परेको थियो । तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि प्रहरी र प्रशासनले अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा स्थानीयवासी र आफन्तजनमा संशय र आक्रोश बढेको छ । अर्कोतर्फ, हुलाक सेवामा वर्षौँदेखि कार्यरत अतिरिक्त हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरक तथा डाँक वाहकहरूले अहिलेको महँगीको जमानामा पनि मासिक ७ देखि ८ हजार रुपैयाँको नाममात्रको भत्तामा काम गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो । 
सांसद भाटले भन्नुभयो–‘पूर्वमेयर किरण सिंहको मृत्यु भएको डेढ महिना पुग्यो, तर छानबिनको रिपोर्ट अझै आएन । निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गरियोस् । साथै, हुलाकका साना कर्मचारीहरूले ७–८ हजार रुपैयाँमा दिनभरि काम गर्नुपरेको छ । यो महँगीमा उनीहरूको परिवार कसरी पालिन्छ? सरकारले उनीहरूको पारिश्रमिक तत्काल वृद्धि गरोस् ।’
कक्षा ४ पढ्न ४ घण्टाको हिँडाइ, नदीमा पुल नहुँदा वर्षामा विद्यालय बन्दः सांसद बोहोरा
सांसद दीपकराज बोहोराले तराईकै सुगम मानिने जिल्ला कञ्चनपुरको कुमघडा बस्तीका बालबालिकाहरू आधारभूत शिक्षा पाउन दैनिक चार घण्टा जोखिमपूर्ण पैदल यात्रा गर्न विवश भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत पर्ने कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ कुमघडामा १०० भन्दा बढी परिवारको बसोवास छ । त्यहाँ सिद्धेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म मात्र पढाइ हुन्छ । त्यसभन्दा माथिल्लो कक्षा पढ्न बालबालिका खोला तरेर पहरिया जानुपर्ने भए पनि खोलामा पुल र सडक व्यवस्थित नहुँदा वर्षायाममा पढाइ नै छुट्ने गरेको छ । साना बालबालिकाहरू बाढी आएको खोला तर्न नसक्दा महिनौँसम्म स्कुल जान नपाउने गरेको उहाँले बताउनु भयो । 
संसद्मा सांसद बोहोराले प्रश्न गर्नुभयो–‘कञ्चनपुर २ को कृष्णपुर नगरपालिका–१ कुमघडा भन्ने ठाउँ छ, जहाँका नानीबाबुहरू स्कुल जान दैनिक ४ घण्टा हिँड्नुपर्छ। सिद्धेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म मात्र पढाइ हुन्छ, ४ मा पढ्न पहरिया जानुपर्छ। बीचको नदीमा पुल छैन, गाउँमा बाटो छैन । पानी पर्दा विद्यार्थी स्कुल जानै पाउँदैनन् । १०० भन्दा बढी घरपरिवार भएको यो बस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकबाट किन वञ्चित भयो ? त्यहाँ तत्काल विद्यालय स्तरोन्नति र पुल बनाउन सरकारले पहल गरोस् ।’
यातायात क्षेत्रमा विचौलियाको राज र आर्थिक चलखेल अन्त्य गर्न सांसद कार्कीको माग 
सांसद धनेन्द्र कार्कीले मुलुकको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र गम्भीर बेथिति, लापरवाही र बिचौलियाको चङ्गुलमा फसेको भन्दै यसलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन सरकारसँग कडा माग गर्नुभयो । सार्वजनिक यातायात आम नागरिकको दैनिक आवागमन र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक सेवा हो । तर यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरूबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद, ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको उहाँको भनाइ छ । यातायात कार्यालयहरूमा विचौलियाको खुला चलखेल हुनु, आर्थिक प्रलोभनमा परेर नियम विपरीत रूट परमिट (बाटो इजाजतपत्र) बाँडिनु, सवारी फिटनेस जाँचपास विना नै थोत्रा गाडी चलाउन दिनु र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको जोखिम उच्च भएको बताउनु भयो । 
सांसद कार्कीले भन्नुभयो–‘यातायात सेवा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक सेवा हो । तर यति संवेदनशील क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो जिम्मेवारी र अधिकारको विषयमा अन्यौल सिर्जना हुनु तथा कर्मचारीतन्त्रबाट सरकारलाई घुमाइरहने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा हुने पैसाको चलखेल, बिचौलियाको प्रभाव र प्रक्रिया मिचेर हुने बाटो इजाजतपत्र (रूट परमिट), जाँचपास तथा सिट क्षमता विपरीतका काम तत्काल नियन्त्रण गरिनुपर्छ । सरकारले कडा अनुगमन गरी अनियमितता गर्ने जोसुकैलाई कानूनअनुसार कारबाही गरोस् र यातायातलाई सुरक्षित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाओस् ।’
हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिमः मस्र्याङ्दी जलाधारमा स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली माग्दै सांसद केसी
सांसद धर्मराज के.सी.ले गण्डकी प्रदेशका चार जिल्ला जोड्ने मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट र हिमपहिरोको गम्भीर खतरा रहेको औंल्याउँदै पूर्वतयारीको माग गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली तालहरू तिब्र गतिमा पग्लिएर विस्फोटको जोखिममा छन् । ठुलाङ्गी हिमताल र मनाङको उच्च हिमाली भूभागमा आउन सक्ने हिमपहिरोले मस्र्याङ्दी नदीमा भीषण बाढी ल्याएमा त्यहाँ निर्माण भएका दर्जनौँ जलविद्युत आयोजना, सडक सञ्जाल, पक्की पुल र तटीय बस्तीहरू सखाप हुने खतरा छ । मनाङ, लमजुङ, तनहुँ र गोर्खा जिल्लाका हजारौँ नागरिक यसको प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको बताउनु भयो । 
संसद्मा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सांसद केसीले भन्नुभयो–‘एकपटक सोचौँ त, ठुलाङ्गी ताल विस्फोट भयो वा मनाङको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट तथा हिम चट्टानसहितको पहिरो गयो भने मनाङ, लमजुङ, तनहुँ र गोर्खाका मस्र्याङ्दी तटीय क्षेत्रमा के होला ? मस्र्याङ्दी केवल एउटा नदी मात्र होइन, यसको तटमा कैयौँ बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत र कृषि भूमि छन् । मस्र्याङ्दी, मादी, दोर्दी र चेपे नदी प्रणालीलाई अर्को भोटेकोसी बन्न नदिन तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन, रियल टाइम मनिटरिङ र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरियोस् ।’
रसुवा बाढीः ४५ दिनपछि बेपत्ता घोषणा र राहत प्रक्रिया सहज बनाउन माग
सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका श्रमिक र प्राविधिकका परिवारहरू आशङ्का, गरिबी र चरम मानसिक तनावमा बाँचिरहेको भन्दै राज्यको दायित्व समरण गराउनु भयो । जलविद्युत आयोजना र सडक निर्माणका लागि देशका विभिन्न भागबाट भोटेकोशी पुगेका दर्जनौँ प्राविधिक तथा मजदुरहरू भीषण बाढीमा बेपत्ता भएका छन् । परिवारका मुख्य कमाउने सदस्य हराएपछि महिला र साना बालबालिकाहरूको बिचल्ली भएको छ । शव समेत फेला नपर्दा न त किरियाकर्म गर्न सकिएको छ, न त राहत र बिमा रकम नै पाउन सकिएको छ  ।
सांसद कार्कीले भन्नुभयो–‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट ५ जना नागरिक अझै बेपत्ता छन् । उनीहरूका परिवारको अवस्था निकै पीडादायी छ । श्रीमान् फर्किने हुन् कि होइनन् भन्ने अन्योलमा रहेका दिदीबहिनीहरू शोक मनाउने भन्दा पनि अब परिवार कसरी पाल्ने भन्ने मानसिक पीडामा छन्। ४५ दिनसम्म पनि पत्तो नलागे कानूनअनुसार बेपत्ता घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् र राहत, क्षतिपूर्ति तथा बिमा रकम पाउने प्रक्रिया सहज बनाइयोस् । बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लेओस् र महिलाका लागि आयआर्जन तथा मनोपरामर्शको व्यवस्था गरियोस् ।’
झापा सीमामा ब्राउन सुगरको ओसारपसार भयावहः होल्डिङ सेन्टरलाई पुनःस्थापना केन्द्र बनाउन माग
सांसद निता घतानीले नेपाल–भारत सिमाना जोडिएका झापाका ६ वटा स्थानीय तह लागूऔषधको अवैध कारोबारको ट्रान्जिट र अखडा बन्दै गएको भन्दै गृहमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । झापाका मेचीनगर, भद्रपुर, हल्दिबारी, बाह्रदशी, कचनकवल र झापा गाउँपालिका खुला सिमानाका कारण लागूऔषध तस्करहरूको निशानामा परेका छन् । प्रतिबन्धित ब्राउन सुगर, नाइट्रोभ्याट लगायतका औषधिको तस्करीले सीमा क्षेत्रका सयौँ युवाहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेलिरहेको छ । भदौ महिनामा मात्रै प्रहरीले ५८ जनालाई ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरेको तथ्याङ्कले अवस्था निकै गम्भीर देखाएको छ । 
सांसद घतानीले भन्नुभयो–‘झापा जिल्ला भारतसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील जिल्ला हो । भदौ महिनामा मात्रै ब्राउन सुगरसहित ५८ जना र अन्य प्रतिबन्धित चक्कीसहित अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन् । यो बढ्दो क्रम रोक्न सीमावर्ती नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको निगरानी कडा पारियोस् । युवाहरूलाई श्रम र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरियोस् । मेचीनगरमा कोभिडका बेला बनेको ठूलो होल्डिङ सेन्टरलाई तत्काल लागुऔषध पुनःस्थापना केन्द्र बनाई सञ्चालनमा ल्याइयोस् र हरेक विद्यालय–कलेजमा सचेतना अभियान चलाइयोस् ।’
प्राकृतिक विपद्ले सीमान्तकृत आदिवासी जातिको ऐतिहासिक पहिचान नै नामेट हुने खतरा औंल्याउँदै सांसद सांसदहरुले सरकारलाई संवेदनशील भई विशेष प्राथमिकता दिन आह्वान गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल