सरकारको प्रतिवद्धता पुरा नहुने  प्रतिबद्धता पत्रकै आकडाले देखाउँछ

काठमाडौं, बैशाख ३ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदाले नै  प्रतिवद्धता  पुरा नहुने देखाएको छ । सरकारले एकातिर ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने अर्कातिर १ सय अर्ब अमेरिकि डलरको अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको छ । ७ प्रतिशतको निरन्तरको आर्थिक बृद्धिले अहिलेको अर्थतन्त्र दोब्बर बनाउन संभव भएपनि १ सय अर्बको भने बन्न सक्दैन । 
साथै प्रतिब्यक्ति आय १५ सय अमेरिकि डलर रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३ हजार बनाउने भनिएको छ। यो पनि सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिले संभव छैन । 
१ सय आकारको जीडीपी पुग्नका लागि १६ प्रतिशतभन्दा बढिको आर्थिक वृद्धि निरन्तर पाँचै वर्षसम्म कायम हुनुपर्छ । र तिन हजार आय पुग्न पनि यस्तै खालको आर्थिक बृद्धि चाहिन्छ । 
गैरआवासीय नेपालीलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ताको स्थान दिई पूर्वाधार विकास र निर्यातमुलक उद्योगमा लगानी गर्न एक खर्बको डायस्पोरा फन्ड स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ। जबकी सन् २०१८ मै एनआरएनमार्फत् भित्र्याउने भनिएको १० अर्ब रकम अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन ।
साथै सरकारले प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा पुँजीबजारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता  आकर्षित गर्ने बताएको छ । यसका लागि निश्चित समयपछि मात्रै शेयर बेच्न मिल्ने गरी वा दुई विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताबीच नै किनबेच हुनेगरी बाटो खुला गर्नुपर्ने 

५ वर्षभित्र पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने र पाँच वर्षमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटकको औसत प्रति दिनको खर्च झण्डै ४१ डलर रहेकोमा यसलाई ८२ डलर पु¥याउन लक्ष्य भेट्न उनीहरुको बसाई लम्ब्याउने भन्ने कार्ययोजना बनाउन सक्नुपर्छ ।