शनिबार, २० भदौ २०८३
शनिबार, २० भदौ २०८३
बुधबार, १८ चैत २०८२ · राजनीति
काठमाडौं, चैत्र १८ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी बुँदा नं. ८६ मा गरिएको निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास कुनै दया वा कृपाबाट प्राप्त नभई राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने बहानामा विद्यार्थी संगठनहरूलाई निषेध वा प्रतिबन्ध लगाउने प्रकृतिको सरकारी निर्णय अपरिपक्व, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको उनीहरूको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठित हुन पाउने मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डविपरीत सरकारले युवा पुस्ताको राजनीतिक सामाजिकीकरणमा अवरोध पुर्याउन खोजेको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले आफूभित्रै २८ वर्षे उमेर हदबन्दी जस्ता सुधारका प्रयासहरू गरिरहेको अवस्थामा, विश्वविद्यालयका बेथितिहरूको भारी विद्यार्थीमाथि मात्रै थोपर्नु गलत भएको बताउँदै उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, र अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका संगठनहरूले सरकारलाई रचनात्मक संवाद र सहकार्यमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको रक्षाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।
