कर प्रणाली न्यायपूर्ण नहुँदा सामाजिक असमानता चुलिँदै : एक्सनएड

काठमाडौ जेठ १४ ।  वर्तमान कर प्रणाली न्यायपूर्ण र प्रगतिशील हुन नसक्दा मुलुकमा सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एक्सनएडले सार्वजनिक गरेको “नेपालमा कर न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय” सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको कर संरचनाले निम्न तथा मध्यम वर्गलाई बढी भार पारिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ठूलो मात्रामा कर चुहावट भइरहेको छ भने राज्यले विभिन्न क्षेत्रलाई दिएको नीतिगत छुटका कारण राजस्व संकलन संकुचित बनेको छ । शोधकर्ताहरूका अनुसार विद्यमान कर छुटलाई व्यवस्थित गर्दै करको दायरा मात्रै विस्तार गर्न सके सरकारले वार्षिक थप ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व संकलन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

अध्ययनले राज्यले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ठूला व्यावसायिक समूहले मात्रै लिएको औंल्याएको छ । अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रको जग मानिने साना तथा मझौला उद्योगी भने अझै पनि करको चर्को बोझमा पिल्सिएका छन् । साना व्यवसायलाई राहत र अनुदानमार्फत संरक्षण गर्न राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको अध्ययनको ठहर छ ।

नेपालको आयकर प्रणालीसमेत पूर्ण रूपमा प्रगतिशील हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको कर स्ल्याब संरचनाले न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकलाई अपेक्षाकृत बढी दबाब दिएको भन्दै शोधकर्ताहरूले उच्च आम्दानी हुने समूहमाथि बढी र न्यून आय भएका वर्गमा कम कर लाग्ने वैज्ञानिक व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपालमा अधिकांश नागरिकले प्रत्यक्ष कर मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा चर्को अप्रत्यक्ष करसमेत तिर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाका लागि नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्चनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसले धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढाएको छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

शोधकर्ताहरूले सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी समग्र कर प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कर संकलन प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यले संकलन गरेको करको पुनर्वितरण र खर्च गर्ने परिपाटी पनि समान र न्यायपूर्ण हुन आवश्यक छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले भने नेपालको आन्तरिक राजस्व स्रोत कमजोर रहेकाले बजेट निर्माणका क्रममा सामाजिक न्यायलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने तर्क गरे । देशको चालु खर्च, बढ्दो प्रशासनिक दायित्व, विकास खर्चको आवश्यकता र वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको दबाबका कारण सरकारले तत्कालै व्यापक कर सुधारका कदमहरू चाल्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

चुनौतीका बाबजुद कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले दीर्घकालीन रूपमा करको दायरा फराकिलो बनाउँदै प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कर प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन सके मात्र आर्थिक असमानता घट्ने र नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने बलियो आधार तयार हुने निष्कर्ष  छ ।