बिहिबार, ०३ वैशाख २०८३
बिहिबार, ०३ वैशाख २०८३
बिहिबार, १९ चैत २०८२ · राजनीति
काठमाडौं, चैत्र १९ । प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले जनताले सरकार परिवर्तन मात्र नभई शासन सञ्चालनको संस्कृति र संस्कारमै आमूल परिवर्तन खोजिरहेको बताउनुभएको छ ।
विहीवार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार र प्रतिनिधि सभाप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाली जनताको ताजा जनादेशबाट गठित संसदलाई आशा, विश्वास र उत्सुकताका साथ हेरिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रीपरिषद्ले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासन सुधार कार्यसूची स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समय, समर्पण र निष्पक्षता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानको समावेशी, समानतामूलक र जनसर्वोच्चताको भावनाप्रति सबै राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभाजनभन्दा एकता, उत्तेजनाभन्दा चेतना र आवेगभन्दा विवेक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । संविधान र संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्दै जनताको विश्वासलाई व्यवहारिक नीति, योजना र परिणाममार्फत सम्बोधन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले विगतमा पटक–पटक भएको प्रतिनिधिस विघटन र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक अस्थिरताले शासन प्रणाली, प्रशासन र राष्ट्रिय जीवनमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो । संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षता, स्वायत्तता र पारदर्शितामा गिरावट आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता प्रवृत्तिमा अब पूर्णविराम लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संसदीय अभ्यासमा देखिएका कमजोरीहरूले नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने प्रक्रियामा समेत असर पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो । अब विकास, अर्थतन्त्र र सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औंल्यानु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जननिर्वाचित संसद जनताको सार्वभौम अधिकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने लोकतन्त्रको प्रमुख आधार थलो हो । नेपाली जनताको ताजा जनादेशबाट गठित यो प्रतिनिधिसभालाई आम जनताले पुर्ण आसा, विश्वास, भरोसा र उत्सुकताका साथ हेरेका छन् । जनताले सरकार मात्रै परिवर्तन खोजेको होईन, सरकारसँगै शासन संचालनको संस्कृति र संस्कारमा आमूल परिवर्तन पनि खोजेका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले हालै सार्वजानिक गरेको आफ्नो १ सय बुँदे शासन सुधार सम्बन्धी पहिलो कार्यसूची स्वागतयोग्य छ । यसको कार्यन्वयनको लागि समय, समर्पन र निष्पक्षताको जरुरी छ । यो सदनमा विभिन्नता हुनु स्वभाविक छ, विभिन्नतामा अभिन्नता नै लोकतन्त्र हो । नेपालको संविधान, यसको समावेशी, समानतावादी जनताको सर्वोच्चताको भावनाप्रति हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट अभिन्न रुपमा निष्ठावान छौँ । तर्सर्थ तोड्ने होईन जोड्ने, सबै पक्षलाई समेट्ने, उत्तेजना होइन चेतना, आवेग होईन विवेक प्रयोग गर्दै आजको राष्ट्रिय चाहाना सम्बोधन गर्न जरुरी छ । संविधान र संवैधानिक अधिकार रक्षा, विधि र प्रक्रियाको पालनाप्रति समर्पित हुँदै जनआस्था र आशालाई व्यवहारिक निति, योजना र परिणामार्फत सम्बोधन आजको आवश्यता हो । समय समयमा राजनीतिक परिवर्तन आयो तर पद्धति अनुरुप प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन । देशले पटक पटक प्रतिनिधिसभाको असमयमा नै विघठन भोग्नुप¥यो र मुलुकको शासन, प्रसासनमा अन्यौल, अस्थिरता, अनिश्चितता मात्रै होईन, अवाञ्छित विसंगति र विकृति र समस्याहरुले गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा नै असर पर्न गयो । संवैधानिक संस्थाहरुको निष्पक्षता, स्वायतत्ता, पारदर्शितामा विश्वसनियता कमी हुँदै गयो । संसदीय अभ्यासमा आइपरेका त्यस्ता असरले नीति निर्माण, कानून तर्जुमा, सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने काममा पनि गम्भिर असर पुग्यो । यसप्रकारका गतिविधिहरुमा अब पुर्णविराम लाग्नुपर्ने जनताले दिएको यो प्रष्ट जनादेश हो । विकास, अर्थतन्त्र र सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने, राजनितिक अस्थिरता, उही पुरानै विचार र प्रवृत्ति र बानी देखेर दिक्क भएका जनताले नयाँ सरकारसंग नयाँ संस्कार र नयाँ संस्कृति र प्रवृत्ति खोजेका छन् ।’
उहाँले राजनीतिक अस्थिरता र पुराना प्रवृत्तिबाट दिक्क भएका जनताले नयाँ सरकारसँग नयाँ संस्कार, नयाँ संस्कृति र नयाँ कार्यशैलीको अपेक्षा गरेकाले नयाँ सरकारले सोही अनुसार काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संसदमा सभ्य भाषामा आफ्ना अभिव्यक्तिहरु राख्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
