बिहिबार, २८ जेठ २०८३
बिहिबार, २८ जेठ २०८३
बिहिबार, २८ जेठ २०८३ · अर्थ
काठमाडौं, जेठ २८ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले बजेट निर्माणका क्रममा भएका करका दर हेरफेरको विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले करका दरहरू निश्चित व्यापारिक घरानाको स्वार्थ अनुकूल फेरबदल गरिएको आशंका गर्दै यसमाथि गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको हो।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, "बजेट सार्वजनिक हुनु अगाडि नै करका दरहरू चुहावट हुने र निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो जनस्तरमा व्यापक छ। यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनतामाथिको ठुलो खेलबाड हो। त्यसैले, यो विषयलाई यत्तिकै दबाउन मिल्दैन, लेखा समितिले नै अग्रसरता लिएर तुरुन्त एक अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ।"
सांसद ओलीले विगतमा पनि बजेट वक्तव्य आउनु अगावै करका दरहरू फेरिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएको स्मरण गराउँदै, यस पटकको बजेटमा पनि केही संवेदनशील क्षेत्रका करका दरहरूमा शंकास्पद रूपमा हेरफेर गरिएको दाबी गर्नुभयो। त्यस्ता निर्णयहरूले मुलुकको आन्तरिक उत्पादनलाई धराशायी बनाउने र सीमित बिचौलियाहरूलाई मात्र पोस्ने कार्य गरेको उहाँको तर्क थियो।
उहाँले राजस्व नीति र करको दायरा परिवर्तन गर्दा देशको समग्र हित र नागरिकको क्रयशक्तिलाई ध्यान दिनुपर्नेमा, पर्दा पछाडिबाट निश्चित स्वार्थ समूहले नीति निर्धारण गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुशासनसँग जोडिएको हुनाले समितिले यसलाई साधारण एजेन्डाका रूपमा मात्र लिन नहुनेमा उहाँको जोड थियो।
राप्रपा सांसद ओलीले उठाइसकेपछि समितिमा उपस्थित अन्य सदस्यहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाएका छन्। बैठकमा उनले छानबिन समिति गठन गरी विगत र वर्तमानका कर दर हेरफेरका फाइलहरू माथि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन माग गरेकी हुन्। आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि यो कदम अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले आफ्नो मागमा समितिको ध्यानाकर्षण गराइन्।
