संगठित तस्करी, राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम हुन्छौं : वाग्ले

काठमाडौं, वैशाख २९ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडाइ गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो सरकारको आर्थिक ऐनमै समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा विगतमा कमजोरी, बेवास्ता वा नियोजित लापरबाही भएको हुनसक्ने संकेत गर्नुभयो ।

उहाँले तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै सीमापार गएर साबुन, चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्ने नागरिकप्रति सरकार उदार रहने धारणा राख्नुभयो । तर संगठित अवैध तस्करी, राजश्व चुहावट र सीमापारबाट हुने अवैध कारोवारमाथि भने सरकारले निर्मम रूपमा कारबाही गर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर नेपाली बजार र गोदाममा सामान भित्राई स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति पु¥याउने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो– ‘यो १०० रुपैयाँभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार लाग्ने इत्यादि नियमहरू यो हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन । यो दशकौँ अगाडिदेखि चलि आएको र योभन्दा अगाडिको सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख भएको चिज हो । आजका दिनमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी सामानमा बोर्डर सीमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, हैन, मुख्यतः तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने नै यो सरकारको नीति रहेको छ । त्यसैले त्यसलाई हामी बढाउँछौँ तर त्योसँगै जेलिएर आएको असाध्यै डरलाग्दो विकराल तस्करीको समस्या, राजश्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न भने हामी निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ । राजश्व चुहावटका संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय जुन समितिहरू छन्, तिनीहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा परिचालन गर्छौँ । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको द्वैध संयोजकत्वमा रहने एउटा उच्चस्तरीय राजश्व परिचालन कमिटी छ । हामी इलिगल स्मग्लिङ यो ¥याकेटहरू दिनमा २० चोटी वारपार गरेर आएर नेपाली सीमापट्टिका गोदामहरूमा सामान राखेर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूलाई चाहिँ क्षति पु¥याउने नियतले गर्ने यो अवैध तस्करी इत्यादिहरूमा हामी निर्मम ढङ्गले लाग्छौँ ।  तर आम नागरिक, पारि गएर साबुन किन्ने, पारि गएर चिनी किन्ने आम दैनिक जीविकोपार्जनका लागि दिनुपर्ने सुविधामा फेरि हामी हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ । यसबारे हिजो नीति कार्यक्रममा पनि बोलेका छौँ । सीमाना भनेको सिमाना हो । त्यसैले सिमानाको विषयमा अवैध गतिविधिमा निर्मम तर वैध र मानवीय कुराहरूमा हदैसम्मको उदारता हामी अपनाउनेछौँ र यसमा आधुनिक प्रविधिहरू, क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइसहरू, नाइट भिजनका कुराहरू, एआई, यी सबैमा आधुनिक प्रविधिमा हामी जानका लागि यसपालि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य रूपमा चाहिँ बजेट विनियोजन पनि गर्दैछौँ र सशस्त्र प्रहरी जसले हाम्रो सिमानाको रक्षा गरिरहेको छ, पेट्रोलिङ गर्छ, उनीहरूलाई पनि साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन यसपालि हामीले बोर्डर पोस्टहरूदेखि लिएर अन्य उपकरणहरूमा पनि ठूलै विनियोजन गर्ने, लगानी गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजश्व परिचालन समितिलाई समेत सक्रिय बनाइने उहाँले बताउनु भयो ।

सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भयो । सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउने सरकारको योजना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सीमा पोस्ट सुदृढीकरण, गस्ती क्षमता विस्तार तथा आधुनिक उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘सीमाना भनेको सीमाना हो’ भन्दै अवैध गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तर आम नागरिकको जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी मानवीय दृष्टिकोणबाट नीति कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल