आइतबार, २० वैशाख २०८३
आइतबार, २० वैशाख २०८३
आइतबार, २० वैशाख २०८३ · राजनीति
काठमाडौं, वैशाख २० । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गरी प्रशासनिक सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो।
यस अध्यादेशसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकैसाथ पदमुक्त भएका छन्। यस अध्यादेशले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ऊर्जादेखि वित्तीय क्षेत्रसम्मका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकसाथ खारेज गरिदिएको छ।
१. ऊर्जा, जलस्रोत तथा पूर्वाधार
सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४, नेपाल खानेपानी संस्थानका ६, नगर विकास कोषका ६ र सडक बोर्ड तथा नेपाल रेल्वेका प्रशासकसहित १० जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ।
२. वित्तीय तथा नियमनकारी निकाय
वित्तीय क्षेत्रमा बालेन सरकारले ठूलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना, नागरिक लगानी कोषका ३, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का १५ र धितोपत्र बोर्डका १ जनाको पद खोसिएको छ। यस्तै, धितोपत्र बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (३ जना) र संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने ८ जना पदाधिकारी पनि हटाइएका छन्। लगानी बोर्डका ४ जना र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का १ जनालाई पनि पदमुक्त गरिएको छ।
३. शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्र
यो अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूमा ठूलो शून्यता ल्याएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सर्वाधिक ८४ जना, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ६९, पोखराका ५० र काठमाडौं विश्वविद्यालयका २५ जना पदाधिकारी बर्खास्त भएका छन्। नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय लगायतका सबैजसो संस्थाका नेतृत्व अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाबाट छानिनेछन्।
४. स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्र
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका ८, नर्सिङ काउन्सिलका ८ र चिकित्सा शिक्षा आयोगका १६ जना पदाधिकारी हटाइएका छन्। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (३३ जना) जस्ता महत्वपूर्ण अस्पतालका नेतृत्वहरू पनि पदमुक्त भएका छन्।
५. सञ्चार, कला र संस्कृति
प्रेस काउन्सिलका १० जना, सञ्चार संस्थानका २ र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का २ जना पदाधिकारी हटाइएका छन्। चलचित्र विकास बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड र सार्वजनिक सेवा प्रसारणका १५ पदाधिकारी पनि बर्खास्तगीको सूचीमा छन्। यस्तै, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानका नेतृत्व पनि रिक्त भएको छ।
६. सुशासन र सामाजिक क्षेत्र
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (४ जना), समाज कल्याण परिषद् (१० जना), नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (१४ जना) र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका १० जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। विशेषतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ।
यस अध्यादेशमार्फत रिक्त भएका सबै १,५९४ पदहरूमा सरकारले अब नयाँ र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई राज्य संयन्त्रलाई ‘रिसेट’ गर्ने बालेन सरकारको साहसिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
