सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र छः कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडौं, साउन २० । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारका काम कारबाहीमा लगाम लगाउने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार केवल संसदसँग मात्र रहेको बताउनुभएको छ । 
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले संसदको सर्वोच्चता र क्षेत्राधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले कुनै पनि विषय उचित (प्रपर) वा अनुचित (इम्प्रपर) छ भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्र निहित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यकारिणीको प्रकृतिका बारेमा चर्चा गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारले कहिलेकाहीँ शक्ति अभ्यासका क्रममा सीमा नाघ्न सक्ने सम्भावना रहने स्वीकार गर्नुभयो । 
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयमा विमति वा वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसका लागि बहस गर्ने उपयुक्त थलो संसद नै हुनुपर्छ । संसदलाई अविश्वास गरेर वा यसको क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण गरेर बाहिर धारणा सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन । संसारका जुनसुकै सरकारको प्रकृति पनि शक्ति अभ्यास गर्ने नै हुन्छ, तर त्यसलाई कसी लगाउने र लगाम लगाउने काम संसदको हो । संसद बाहेक अन्य कसैलाई पनि यो अधिकार छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।’
बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’का विषयमा छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले सरकार संसदीय मर्यादा र संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल