बुधबार, ३१ असार २०८३
शुक्रबार, १९ असार २०८३ · अर्थ
काठमाडौं असार १९। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य युद्धअघिकै अवस्थामा फर्किए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने अझै उच्च कायम छ। इरान–अमेरिका युद्धका कारण बढेको इन्धनको मूल्य विश्व बजारमा घटिसक्दा पनि नेपाली उपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन नसकेपछि मूल्य निर्धारण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गत फागुन १६ गते इरान र अमेरिकाबीच युद्ध सुरु हुँदा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५७ रुपैयाँमा उपलब्ध थियो भने डिजेलको मूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो थियो। युद्ध चर्किएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेर प्रतिव्यारेल १२० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो र वैशाखसम्म आइपुग्दा पेट्रोल प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ तथा डिजेल १९९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि घटेर करिब ७२.९५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यारेलमा झरेको छ, जुन युद्ध सुरु हुनुअघिकै स्तर हो। त्यसका बाबजुद नेपालमा पेट्रोल अझै पनि फागुनको तुलनामा प्रतिलिटर करिब ४० रुपैयाँ र डिजेल ५३ रुपैयाँसम्म महँगो रहेको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सोही अनुपातमा घट्न नसक्नु यसको मुख्य कारण हो। निगमले भारतीय रिफाइनरीबाट प्रशोधित इन्धन खरिद गर्ने भएकाले कच्चा तेल सस्तो हुँदैमा तत्काल इन्धनको खरिद मूल्य घट्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेको छ।
निगमका अधिकारीहरूका अनुसार युद्धका बेला उच्च मूल्यमा खरिद गरिएको प्रशोधित इन्धनको मौज्दात अझै सकिएको छैन। साथै, युद्धका कारण केही रिफाइनरीमा पुगेको क्षति तथा उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले प्रशोधित इन्धनको मूल्य अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, निगमको वित्तीय अवस्थाले पनि मूल्य घटाउन सहज नभएको देखिएको छ। विगतमा लगातार घाटा व्यहोर्दै आएको निगमले आफ्नो सञ्चिति मुनाफा र विभिन्न कोषको रकम खर्च गरिसकेको छ। करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सञ्चिति समाप्त भइसकेकाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्य गिरावटको पूरा लाभ उपभोक्तालाई नदिई विगतको घाटा पूर्ति गर्ने रणनीतिमा निगम देखिएको छ।
निगमका अनुसार केही समयअघिसम्म प्रत्येक १५ दिनमा करिब ६२ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको अवस्था थियो। अहिले मूल्य समायोजन नगर्दा प्रत्येक १५ दिनमा ४० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म नाफा हुने अनुमान गरिएको छ। यही रकम विगतको सञ्चित घाटा कम गर्न प्रयोग गरिने निगमको योजना छ।
सरकारले उपभोक्तालाई केही राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतमा झारेको भए पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव खुद्रा मूल्यमा देखिएको छैन। निगमले भने एलपी ग्यासमा अझै पनि प्रति सिलिन्डर करिब साढे ४०० रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ। केही महिनाअघि यही घाटा प्रति सिलिन्डर १ हजार १०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिसक्दा पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य तत्काल नघट्नुमा प्रशोधित तेलको उच्च खरिद लागत, रिफाइनरीको उत्पादन समस्या तथा नेपाल आयल निगमको विगतको वित्तीय घाटा पूर्ति गर्ने नीति मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन्। यद्यपि, उपभोक्ता भने विश्व बजारमा आएको मूल्य गिरावटको लाभ कहिले पाउने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको छ।