नयाँ बजेट : सरकारले घोषणा गर्यो २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट

काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले मुलुकको दिगो आर्थिक बिकासमा केन्द्रिकृत रहेर आगामी आर्थिक बर्ष २०८३÷०८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद समक्ष उक्त परिमाणमा बजेट घोषणा गरेका हुनु । घोषित बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब रहने र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिने उनले बताएका छन् । यसैगरी राजस्व १४ खर्ब ४ अर्बको रहने उनले बताएका छन् । अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब रहने उनले बताएका छन् । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फबाट ४ खर्ब १० अर्ब र चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रहने छ । 

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा कम हो । भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   

बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उनले करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेका छन् । सो अनुसार सरकारले करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आयकर छुट दोब्बर गरी १० लाख पुगेको छ । ३६० वस्तुको अन्तशुल्क खारेज गरेको छ । दुई सय ७३ बस्तुको भन्सार दर घटाएको छ । ११ तहमा रहेको भन्सार दर सात तहमा झारेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत करका दरमा बृहत पुनरावलोकन गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आयकर छुट दोब्बर गरी १० लाख पुगेको छ । यो रकम मासिक ८३ हजार तीन सय रुपैयाँ हुन आउछ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३१ निकाय खारेज गनै भएको छ  । आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सरकारी संरचना चुस्त बनाउने बताएको छ । दरबन्दी कटौती हुनुका साथै ३१ निकाय खारेज हुनेछ । १८ निकायको पुनसंरचना हुनेछ । सुधारका कदमबाट २० अर्ब बचत हुने अर्थमन्त्रीले डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका छन् ।   सरकारले दुई सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुस घटाएको उल्लेख गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी दुई सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको जानकारी दिए ।  

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका छन् । यसअघि शेयर वा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त नाफामा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । नेपालमा विशेषगरी शेयर कारोबारमा ब्रोकरमार्फत स्रोतमा कर कट्टी हुने प्रणाली लागू छ । तर सो कर अन्तिम कर हो वा पछि आय विवरणमा पुनः समावेश गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा व्यवहारिक अन्योल देखिँदै आएको थियो ।  सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने भएको छ । बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई नेपाललाई टेक हब बनाउन उपयोग गर्ने बताइएको छ । ‘नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखि बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउने उपयोग गर्नै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले घोषणा गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश ‘सोभरिन वेल्थ फन्ड’ मार्फत परिचालन गर्ने नीति लिने भएको छ । सञ्चिति सहज भएको अवस्थामा उक्त फन्डमार्फत स्रोत परिचालन गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका हुन् । सरकारले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

फिन्टेक मार्केटप्लेस भनेको मोबाइल एप वा इन्टरनेटको माध्यमबाट थरीथरीका बैंक, ऋण, र बीमा सम्बन्धी सेवाहरू एकै ठाउँमा पाइने ‘डिजिटल वित्तीय बजार’ हो । यसैगरी अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचनाप्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरेको बताएका छन् । ‘नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौँ,’ उनले भनेका छन् । सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले बताएको छ ।

सँगसँगै नागरिक एपमा पनि दर्जनौँ सरकारी सेवाहरु आबद्ध हुनेछ । ‘डिजिटल सार्वजनिक विकास पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने छौँ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट यथासक्य छिटो बाहिर अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले उद्घोष गरे । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा विदेशी लगानी तथा उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी लगानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका हुन्। 

यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन तथा पुँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइ जानकारी मात्रै गरे पुग्ने बनाइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन पनि तर्जुमा गर्ने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले एन्जेल इन्भेष्टर, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटीमार्फत लगानी विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि थप सहज बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन । उनले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने पनि बताए । 

सरकारले बजेटमार्फत ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने घोषणा गरेका छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने बताए । सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने नीति लिएको बताएको छ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

सार्वजनिक संस्थानको दक्षता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको उनले बताए । यस्तै सरकारले कम्तीमा ३ महिनाको इन्धन भन्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायतका रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमि कोष स्थापना गर्ने पनि बताएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । निर्माण सुरु भएका अस्पताललाई तीन वर्षमा पूरा गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले लगानी आकर्षित गर्न तीन महिना भित्र स्वचालिन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बजेट भाषण मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । लगानी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरणलगायतका प्रक्रिया सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहने अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भनाई छ । सरकारले पूँजी बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी सहजीकरण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने ‘गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाकंन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने । सरकारले डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । 

संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । हाल उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि करबापत १३ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशी ऋण र लगानीमा विनिमय दर जोखिम कम गर्न हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपयुक्त प्रिमियममा यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए । सरकारले आगाामी आर्थिक बर्षमा ठूला किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसको लागि सरकारले न्यूनतम २ करोडसम्म पूँजी लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि पुसभित्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । 

‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तभित्र स्थापना गर्नै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए ।