बिहिबार, ३२ असार २०८३
बिहिबार, ३२ असार २०८३
आइतबार, २२ चैत २०८२ · अर्थ
काठमाडौं, चैत २२ । सरकारले १० वर्षभन्दा बढि निष्क्रिय रहेका खाताको पैसालाई स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
अहिले ३ वर्षभन्दा बढि समयसम्म कुनै कारोबार नगरेमा बचत खाता निष्क्रिय भएको मानिन्छ । त्यसै चालु खाता भने १ वर्षभन्दा बढि कारोबार नभएमा निष्क्रिय मानिन्छ । सरकारले यसरी १० वर्षभन्दा बढि निष्क्रिय रुपमा रहेको खाताको पैसालाई बिकास निर्माण लगायत सरकारी प्रयोजनमा लगाउन लागेको हो ।
केहि दिन अघि सरकारले १ सय बुँदाको कार्यसुचि निकालेको छ । जसमा १० वर्षभन्दा बढि समय निष्क्रिय रहेको खाताको पैसा सरकारले स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
अहिले पनि कुनै पनि बैंक खाता २० वर्षभन्दा बढी समय निष्क्रिय रह्यो भने त्यस्तो खातामा रहेको रकम बैंकिङ बिकास कोषमा जाने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐन २०७३ ले गरेको छ । १० वर्षभन्दा माथि निष्क्रिय खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्रै राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । यस्ता खाताहरुको बारेमा प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने र आफ्नो वेबसाईटमा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निष्क्रिय भएको खाताको विवरण पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि कोही पनि माग गर्न नआएमा भने उक्त रकम राष्ट्र बैंकको खातामा जाने व्यवस्था छ ।
अब भने सरकारले यस्तो व्यवस्थालाई २० को सट्टा १० मा झार्ने योजना बनाउँदैछ । र, यस्तो रकम राष्ट्र बैंकको कोषमा नभई सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था गरिनेछ । तर, यसका लागि कानुन नै संसोधन गर्नुपर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउनुहुन्छ ।
उहाले भन्नुभयो ‘सरकारले अहिलेकै कानुन अनुसार आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न सक्दैन, यस्तो बैंकमा ब्याज नदिई निष्क्रिय भएर बसेको पैसा बैंकका सञ्चालकहरुलाई प्रयोग गर्न दिनुको साटो राज्यले ल्याउन लागेको छ। ’
नेपालका वित्तिय संस्थाहरुमा हाल ६ करोड २० लाख खाता रहेकोमा १ करोड ९० लाख खाता निस्क्रिय रहेका छन् । यस्ता खातामा १ खर्ब ८८ अर्ब बराबरको रकम छ ।
अब २० वर्षलाई १० वर्षमा झारिँदा ठूलो रकम राज्यकोषमा जान सक्छ । अहिले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार बचतखाता तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएमा निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो खाताको रकम निष्क्रिय पश्चात पनि कसैले माग गर्न आएमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । संबिधानको धारा २५ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । ब्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले लिन नमिले पनि पछि फिर्ता गर्न मिल्ने गरी प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । निष्क्रीय रहेका खाताको रकम सरकारले कोषको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ ।
