डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको शुभारम्भ

काठमाडौं, भदौ ३१ । संघीय संसद सचिवालयले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म परीक्षण सञ्चालनको शुभारम्भ गरेको छ । 
संघीय संसद सचिवालयले संसदीय कामकारबाहीलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने उद्देश्यले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुरु गरेको हो । बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो । डिजिटल प्रणालीमार्फत संसदका कामकारबाहीलाई थप छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अनुसार डिजिटल पार्लियामेन्टले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कागजको प्रयोग घटाएर खर्च तथा स्रोतको बचत गर्ने, संसदीय कामकारबाहीलाई सहज र छिटो बनाउने तथा संसदका गतिविधिमा संसदलाई क्रमशः ‘लेस पेपर’ हुँदै ‘पेपरलेस’ प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विधेयकमा संशोधन वा सुझाव दिन नागरिकलाई डिजिटल माध्यम उपलब्ध गराउने तयारी रहेको उहाँको भनाई छ । मोबाइलको पहुँच व्यापक भएकाले संसदका सूचना नागरिकसम्म पु¥याउन तथा नागरिकका सुझाव प्राप्त गर्न डिजिटल प्लेटफर्म उपयोगी हुने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो डिजिटल पार्लियामेन्टको माध्यमबाट हामीले तीनवटा कुरामा प्रगति गर्न सक्छोँ । अब लेस पेपर हुँदै हामी पेपरलेसमा जाने हो, हाम्रो अभियान यो हुनुपर्छ । हामी लेस पेपरमा गयौँ र लेस पेपर हुँदै पेपरलेसमा पुग्यौँ भने त्यसले पेपरको संख्या निक्कै घटाउनेछ र त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा पनि मद्दत गर्नेछ । यसले काममा पनि सहजता ल्याउँछ । अब हामीले डिजिटल्ली काम गरिसकेपछि त हरेक कामहरु हामीले मोबाइलबाट गर्नसक्छौँ । हरेक पेपरहरु हामीले लिएर हिँडिरहनु परेन । एउटा मोबाइलमा अथवा एउटा ल्यापटपमा सबै कुरा हुन्छ । सङ्घीय संसद सचिवालयले दिने इन्फर्मेसनहरु सम्पूर्ण डिजिटल माध्यमबाट दिने र संसदमा प्रदान गर्नुपर्ने र संसदबाट भएका उत्पत्ति भएका जुनसुकै कुराहरु अथवा सरकारले पेश गर्ने बिजनेसहरु पनि हामी डिजिटलको माध्यमबाट आदानप्रदान गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ हामीलाई काममा सहजता ल्याउँछ । तेस्रो डेमोक्रेसीको स्ट्रेन्थेन गर्नको निम्ति पनि यो डिजिटल पार्लियामेन्टले सपोर्ट गर्छ । डेमोक्रेसी पार्लियामेन्ट भनेको वास्तवमा डेमोक्रेसीको आत्मा हो, हामी सबैले बुझेका छौँ । त्यसकारण पार्लियामेन्टलाई जति स्ट्रेन्थेन ग¥यो, त्यति नै डेमोक्रेसीको पनि स्ट्रेन्थेन हुने हो । हरेक कुरामा जनतालाई जति सहभागी बनाउन सकियो त्यति नै प्रजातन्त्र अथवा डेमोक्रेसीको स्ट्रेन्थेन हुने कुरा हो । त्यसकारण जनतालाई कसरी बढीभन्दा बढी सहभागिता बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिले हामीले पेपरबाट जुन काम गरिरहेका छौँ ।’
संसद सचिवालयकाअनुसार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म विकासको पहल २०८० भदौ १५ गते बसेको उच्चस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको हो । प्लेटफर्मले हाल सञ्चालनमा रहेका वेबसाइट तथा संसदीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीलाई एकीकृत गरी सूचना, सेवा, अभिलेख र गतिविधिल तथा समितिका बैठक व्यवस्थापन र विधेयकको डिजिटल दर्ता तथा प्रगति अनुगमनको व्यवस्था गराई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । डिजिटल पार्लियामेन्टमा सांसदको एकीकृत विवरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन, विद्युतीय हाजिरी, सभा तथा समितिका बैठक व्यवस्थापन र विधेयकको डिजिटल दर्ता तथा प्रगति अनुगमनको व्यवस्था गरिने सचिवालयले जनाएको छ । त्यसैगरी संसदमा भएका बहस तथा अभिव्यक्तिको श्रव्यदृश्य अभिलेख तयार गरी सांसद, विषय, विधेयक र बैठकका आधारमा खोज्न सकिने व्यवस्था गर्ने संसद सचिवालयको योजना छ । ऐतिहासिक संसदीय अभिलेखलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल संरक्षण गरिने सचिवालयले जनाएको छ । नागरिकका लागि सार्वजनिक पोर्टलमार्फत सदन तथा समितिका बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन, सार्वजनिक कागजात, भिडियो तथा ऐतिहासिक अभिलेखमा पहुँच उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
सांसदका लागि मोबाइल एपमार्फत व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी, बैठक तथा समितिका सूचना, कार्यसूची, कागजात र बिदा निवेदनसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैका लागि एप विकास गर्ने सचिवालयले जनाएको छ । प्लेटफर्ममा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अर्थमा आधारित खोज, लामो विधेयक तथा प्रतिवेदनको सारांश तयार गर्ने र बहस, जनगुनासो तथा प्रस्तावलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी सुविधा पनि समावेश गरिनेछ । डेटा सुरक्षाका लागि सरकारी स्वामित्वको इन्टिग्रेटेड डेटा म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा डेटा व्यवस्थापन गर्ने तथा फायरवाल, आईपी पहुँच नियन्त्रण, सुरक्षित वेब प्रोटोकल, नियमित ब्याकअप र डेटाबेस मिररिङलगायतका व्यवस्था गर्ने सचिवालयको योजना छ । प्रणालीको सुरक्षा परीक्षणका लागि भल्नरेबिल मतदानका लागि आधार तयार गर्ने, संसदमा उठेका विषय तथा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगति अनुगमन गर्ने र डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान प्रणाली विकासमा समेत सहयोग पु¥याउने गरी एसेसमेन्ट तथा पेनिट्रेसन टेस्टिङ (भीएपीटी) गरिने जनाइएको छ ।
प्लेटफर्मले भविष्यमा विद्युतीय मतदानका लागि आधार तयार गर्ने, संसदमा उठेका विषय तथा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगति अनुगमन गर्ने र डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान प्रणाली विकासमा समेत सहयोग पु¥याउने सचिवालयले जनाएको छ ।