सोमबार, ११ जेठ २०८३
सोमबार, ११ जेठ २०८३
सोमबार, ११ जेठ २०८३ · अर्थ
काठमाडौ जेठ ११ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको “आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बैशाख महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन” अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च, आयातित कच्चा पदार्थको महँगीका कारण अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको देखिएको हो।
देशका प्रमुख ६ शहरमा संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार बास्मती चामल प्रतिकिलो १६३ रुपैयाँदेखि १९० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने मोटा चामल ५० देखि ७१ रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। दाल तथा गेडागुडीको मूल्यमा पनि वृद्धि देखिएको छ। रहर दाल प्रतिकिलो १९० देखि २२५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने राज्माको मूल्य १७० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पुगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
खाद्य तेलमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ। तोरी तेल प्रतिलिटर २७४ रुपैयाँदेखि ३६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यसैगरी घ्यू प्रतिकिलो १ हजार १ सय १० रुपैयाँदेखि १ हजार ३ सय ३० रुपैयाँसम्म पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।
तरकारी तथा फलफूलमा मूल्य अस्थिरता अझ बढी देखिएको छ। गोलभेँडा, काउली, प्याज, अदुवा लगायतका वस्तुको मूल्य बैशाख महिनाभर निरन्तर बढेको विभागले जनाएको छ। केराको मूल्यमा उच्च उतारचढाव देखिएको छ भने अनार, स्याउ र अंगुरको मूल्य पनि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कालिमाटी बजार व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार केही तरकारीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ। स्थानीय घिउ सिमीको मूल्य ३३४ प्रतिशतले बढेको छ भने बोडी तन्ने २५० प्रतिशत र लौकाको मूल्य १६५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। विभागका अनुसार यस्तो मूल्य उतारचढावले सामान्यदेखि मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
मासु, माछा र अण्डाको मूल्य पनि उकालो लागेको छ। खसीको मासु प्रतिकिलो १ हजारदेखि १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने अण्डा प्रति क्रेट ४८० रुपैयाँदेखि ६०० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ।
प्रतिवेदनले बजारमा बिचौलियाको प्रभाव, कमजोर अनुगमन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि मुख्य समस्या भएको औंल्याएको छ। सरकारले नियमित बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढीकरण, वितरण प्रणाली सुधार तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
विभागले मूल्य नियन्त्रणका लागि उत्पादन वृद्धि, वितरण तह घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण गर्ने तथा नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
