फेवाताल जग्गा प्रकरण: ७ वर्षदेखि भाडा नतिरेको आरोप, गृहमन्त्री भन्छन्– हामी ठगीमा पर्यौँ

कास्की, चैत्र २३ । पोखराको फेवा ताल किनारमा साहसिक पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र उनका साझेदारहरूले लिएको जग्गा अहिले विवादमा तानिएको छ।  

वि.सं. २०७४ मा वार्षिक २ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी स्थानीयसँग १५ वर्षका लागि लिजमा लिइएको १० रोपनी जग्गाको विषयमा दुई पक्षीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ।

एकातिर, गृहमन्त्री गुरुङले जग्गाधनीहरूले आफूलाई ६५ मिटरको संरक्षित मापदण्ड भित्रको जग्गा 'विवादरहित' भनी झुक्याएर दिएको र ठगी गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीको तयारी गरेका छन्। अर्कोतिर, स्थानीय जग्गाधनीहरूले मन्त्री गुरुङले सम्झौता अनुसारको भाडा विगत ७ वर्षदेखि नतिरेको खुलासा गरेका छन्।

१० रोपनीमध्ये ६ रोपनी मात्र लालपुर्जा भएको र बाँकी भोगचलनको जग्गा रहेको यस प्रकरणमा, महानगरले अवैध संरचना हटाउन थालेपछि आयोजना रोकिएको थियो, जसले गर्दा अहिले एकातिर 'ठगी' र अर्कोतिर 'भाडा बक्यौता' को दोहोरो कानुनी र नैतिक संकट सिर्जना भएको छ।

जग्गा विवादबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफूहरूलाई झुक्याएको जानकारी पाएलगत्तै परियोजनाको काम रोकेको बताउनुभएको छ। जग्गाधनीहरूले आफूहरु भ्रममा पारेर र तथ्य लुकाएर जग्गा भाडामा दिएको थाहा पाउने बित्तिकै नैतिकताका आधारमा निर्माण कार्य र थप लगानी तत्कालै बन्द गरिदिएको बताउनुभएकाे छ। एक युवा उद्यमीका रूपमा आफ्नो सपना र लगानीमाथि गरिएको यो खेलबाड कदापि स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयाे ।

मन्त्री गुरुङले यस प्रकरणलाई गम्भीर ठगीको रूपमा लिँदै कडा कानुनी उपचार खोज्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। "हामीमाथि भएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध अब हामी कत्ति पनि विचलित नभई कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ," उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।