सोमबार, १८ जेठ २०८३
सोमबार, १८ जेठ २०८३
बिहिबार, १९ चैत २०८२ · समसामयिक
काठमाडौं, चैत्र १९ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गर्ने गरी विज्ञापन नीतिमा कठोर परिवर्तन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पछिल्लो जारी परिपत्र अनुसार अबदेखि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारका सबै विज्ञापन तथा सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) बाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बालेन नेतृत्वको स्थानीय सरकारले समेत यसै नीतिलाई पछ्याउने निर्णय गरेपछि वर्षौँदेखि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर रहेका निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई ठूलो आर्थिक धक्का लागेको छ। सरकारको यो कदमले निजी मिडिया क्षेत्रमा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउने र स्वतन्त्र प्रेसको व्यावसायिकतामा समेत चुनौती थपिने देखिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले यस निर्णयलाई निजी लगानीका मिडिया धराशायी बनाउने खेलको रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्।
