नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा (बादल) ले अध्यादेशमार्फत ऐन बनाउन खोज्ने सरकारको कदम संसदीय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बुधवार विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले संविधानले संसद नबसेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । आह्वान गरिसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय कदम उहाँको भनाइ छ । उहाँले विगतका सरकारहरूले संसद अधिवेशन नरहेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै अहिले भने सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । विगतका सरकारहरुले पनि संसद नबसेको अवस्थामा अध्यादेशको लागि सिफारिस गर्न पाउँथ्यो । किनभने हाम्रो संविधान र ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । विगतका सरकारले त्यसरी गर्नुभएको हो । यो त त्योभन्दा भिन्न मात्र होइन उल्टो छ । सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरिएको छ । सदनको मुख्य भुमिका भनेकै ऐन निर्माण गर्ने हो । सरकारले ऐन कानून बनाउने होइन । सरकारले त ती ऐन र कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसकारण सरकारले जुन काम गरिरहेको छ यो व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेर जसरी ऐन बनाउन खोज्दैछ यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय छ ।’
थापाले संसदको मुख्य भुमिका ऐन निर्माण गर्नुभएको र सरकारको जिम्मेवारी ती ऐन–कानून कार्यान्वयन गर्नु रहेको स्मरण गराउँदै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजे विपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
