मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३
मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३
मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३ · राजनीति
काठमाडौं, साउन ५ । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरेको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले कर लागू गर्दा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र त्यसले असन्तुष्टि तथा निराशा बढाउन सक्ने भएकाले जनहितलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय फिर्ता लिइएको बताए।
दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त कर प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, नागरिकस्तरबाट आएका प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले निर्णय पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले जनअपेक्षाअनुसार नागरिकका सरोकार सम्बोधन गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
यसैबीच, विपन्न तथा लक्षित वर्गका नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी तथा न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
