सरकारी कर्मचारीलाई अब १५-१५ दिनमै तलब!

काठमाडौं, वैशाख ७ । सरकारले सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आर्थिक सहजताका लागि नयाँ र सुधारात्मक कदम चालेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अबदेखि कर्मचारीहरूलाई महिनाको एकपटक मात्र नभई 'अर्धमासिक' (१५-१५ दिन) रूपमा तलब र भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको हो।

यसअघि महिना मरेपछि मात्र तलब पाउने झन्झटिलो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै ४ वैशाख २०८३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महिनामा दुई पटक भुक्तानी गर्ने नीति तय गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ।

सरकारले यो नयाँ प्रणाली लागू गर्नुका पछाडि मुख्य दुईवटा उद्देश्यहरू रहेका छन्- १. कर्मचारीको व्यक्तिगत अर्थतन्त्र: महिनाको मध्यतिर आइपुग्दा कर्मचारीहरूलाई दैनिक खर्च चलाउन पर्ने आर्थिक दबाब कम हुनेछ। २. बजार चलायमान हुने: बजारमा नगद प्रवाह निरन्तर भइरहने हुनाले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन पाउने छैन।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनसँगै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अब आफ्नो सफ्टवेयर र भुक्तानी प्रणालीमा परिमार्जन गर्नेछ। सम्भवतः छिट्टै नै कर्मचारीहरूले महिनाको १५ दिन काम गरेपछि पहिलो किस्ता र बाँकी १५ दिनपछि दोस्रो किस्ता गरी आफ्नो पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन्।

यो निर्णय विशेषगरी तल्लो र मध्यम तहका कर्मचारीहरूका लागि वरदान साबित हुन सक्छ, जसलाई महिनाको अन्त्यसम्म घरखर्च चलाउन कठिन हुने गर्दथ्यो। कर्मचारी प्रशासनमा गरिएको यो आधुनिक प्रयोगले कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।