बुधबार, ३१ असार २०८३
बुधबार, ३१ असार २०८३
आइतबार, ३१ जेठ २०८३ · अर्थ
काठमाडौं, जेठ ३१ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे पनि वास्तविक विनियोजन र नीतिगत प्राथमिकतामा गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनाको नारा अघि सारिए पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रको बजेट करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँले कटौती गरिएको छ ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने र कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रलाई वर्तमान बजेटले उपेक्षा गर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर धक्का पुग्ने देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब शुन्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुनुले आयात प्रतिस्थापन र कृषि रूपान्तरणको लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ।
संविधानले कृषि प्रसार सेवा तथा स्थानीय कृषि विकासको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले स्थानीय तहमा जाने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ।
कृषीमा छुट्टाएको बजेटमध्ये करिब ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रासायनिक मल आयातमा मात्रै खर्च हुनेछ। मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रशासनिक तथा चालु खर्चसमेत जोड्दा विकास बजेटको हिस्सा अत्यन्तै न्यून हुन आउँछ।
६० प्रतिशतभन्दा बढी आश्रित किसानलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्ने रणनीतिक योजना बजेटमा नहुँदा परम्परागत कृषिको चक्र तोड्न असम्भव देखिने भन्दै सासंदहरुले नै आलोचना गर्न थालेका छन् । साथै
गाउँ–गाउँमा फैलिएका सहकारी संस्थामार्फत परिचालित अर्बौं रुपैयाँको पुँजीलाई कृषि उत्पादन, संकलन, भण्डारण र प्रशोधनमा उपयोग गर्ने कुनै स्पष्ट नीति वा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छैन।
किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारी क्षेत्रलाई कृषि विकासको मूलधारमा नल्याउँदा अपेक्षित परिवर्तन असम्भव हुने बजेट माथिको छलफलमा सासंदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा कर तथा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) को दायरा विस्तार गरिएपछि साना किसान थप मारमा पर्ने भएका छन्। विशेषगरी तराई र भित्री मधेसमा सिँचाइका लागि विद्युत मोटरमा निर्भर रहने किसानहरूको उत्पादन लागत बढ्ने र यसले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने जोखिम बढेको छ।
साथै बजेटले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने ठूला व्यावसायिक परियोजनालाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। कृषि अभियन्ताहरूका अनुसार यो नीतिले ६० प्रतिशत आत्मनिर्भर र सीमान्तकृत किसानलाई भन्दा ठूला व्यावसायिक समूह र कर्पोरेट क्षेत्रलाई मात्रै लाभ पुर्याउनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उद्यम गर्न खोजिरहेका युवालाई यो व्यवस्थाले निरुत्साहित गर्ने र वैदेशिक रोेजगारीतर्फको पलायनलाई थप बढावा दिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र २५ प्रतिशत जीडीपी धान्ने कृषिलाई समृद्धिको आधारस्तम्भ घोषणा गरिए पनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको ढाँचाले लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर आशंका उब्जाएको छ।
