नदी किनारका कोरिडोर सडक निर्माण नीति परिवर्तन गर्दै सरकार

काठमाडौं, असोज ५ ।  सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने हालको अभ्यासले देशभर बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विकास नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । 
सोमवार सिंहदरबारमा आयोजित पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नदी किनारका कोरिडोर सडकहरू दीर्घकालीन रूपमा मुलुकका लागि निकै खर्चिलो र जोखिमपूर्ण सावित भएको बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालकाअनुसार शुरुवाती चरणमा सस्तो र धेरै जनसंख्यालाई लाभ दिने उद्देश्यले नदी किनारमा कोरिडोर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तर व्यवहारमा यो नीति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । मन्त्रालयले अब सडक निर्माणको साबिकको ढाँचालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेको मन्त्री लम्सालले बताउनु भयो । नदी किनारका संवेदनशील स्थानहरूमा सडकको साटो सुरुङ मार्ग वा अन्य वैकल्पिक प्राविधिक उपायहरू अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ सडक ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । 
मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, ‘आर्थिक र भौगोलिक कारणले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्दा लागत कम पर्ने र धेरै जनसंख्यालाई जोड्न सकिने भएकाले देशभर कोरिडोर सडक निर्माण गरियो । तर दीर्घकालीन रूपमा नदी किनारका सडक महँगो र जोखिमयुक्त देखिएका छन्, किनकि नदी कटान र पहिरोका कारण हरेक वर्ष ठूलो क्षति हुने गरेको छ । अब विगतको विकास नीति पुनरावलोकन गर्दै नदीको बहाव र कटानको जोखिम भएका क्षेत्रमा सडक निर्माणको विकल्प खोज्न आवश्यक छ । सम्भव भएका स्थानमा टनेल, सुरक्षित उचाइ वा वैकल्पिक रुटको प्रयोग गरी दीर्घकालीन र जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । नदी किनारमा सडक निर्माण गर्नैपर्ने अवस्थामा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड तय गरी त्यसलाई सडकसम्बन्धी नयाँ कानुन तथा मापदण्डमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ ।’
आउँदो ऐनमा जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नदी कोरिडोरसम्बन्धी कडा मापदण्डहरू समावेश गरिने मन्त्री लम्सालले बताउनु भयो । मन्त्रालयले पहाडी क्षेत्रको जनसंख्यालाई सुलभ पहुँच दिँदा अपनाइने रिज (डाँडा) मार्ग वा अन्य सुरक्षित स्थानहरूको विकल्पलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।