१५ वटा पुराना ऐन खारेज हुँदै, आर्थिक सुधारका लागि ठूलो चेन्ज ल्याउने अर्थमन्त्रीको उद्घोष

काठमाडौं, वैशाख ३ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकार सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार नागरिकलाई सहज सेवा दिन डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकार सेवा प्रवाहमा केन्द्रित छ । उक्त सेवा प्रवाह डिजिटल माध्यम र कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रलाई नै चलायमान बनाएर गरिने बताउनु भयो । 
अर्थमन्त्री वाग्लेले सेवामुखी भावनाका साथ शासन प्रणाली (गभर्नेन्स) सुधारतर्फ काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार म्याक्रो तहका नीतिगत सुधार र माइक्रो तहमा सेवा प्रवाह सुधार दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाइएको छ । 

उहाँले सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक सुधार (इकोनोमी रिफर्म) भएको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा सुधार र रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार हरेक क्षेत्रमा पछाडि हट्ने होइन, कसरी अघि बढ्ने, कसरी सुधार गर्ने, बिग्रिएको छ भने कसरी बनाउने र आवश्यक परे छलाङ नै मार्ने भन्ने दिशामा सरकार सोचिरहेको छ । 

पर्यटन, निर्माण, कृषि, सिंचाई, ऊर्जा लगायतका सबै क्षेत्रमा समग्र सुधार र विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । अर्थमन्त्रीकाअनुसार आफूले पदभार सम्हालेपछि पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिएको भए पनि त्यसका मुख्य कामहरू भने अन्य निकायमार्फत निरन्तर अघि बढाइएको छ ।

उहाँले कानूनी सुधारतर्फ पनि सरकार सक्रिय रहेको जनाउँदै पुराना ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो–‘सरकार सेवा प्रवाहमा फोकस छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट अघि बढाइरहेको छ । कतिपय बेला सरकार संयन्त्रलाई नै चलायमान गराए घरदौलामा सेवा पु¥याउन खोजिरहेका छौँ । सेवामुखी भावनाका साथ हामी अघि बढीरहेका छौँ । गभर्मेन्समा ठूला म्याक्रो चिजहरु र माइक्रो डेलिभरीका कुराहरु सुधारमा अघि बढेका छौँ । अर्को सरकारको प्राथमिकता इकोनोमी रिफर्म  र हरेक क्षेत्र रिफर्म गर्ने हो । हरेक क्षेत्रमा पछाडी हट्ने होइन अघि कसरी बढ्ने, कसरी सुधार्ने, सपार्ने, भत्केको छ भने कसरी बनाउने र छलांग नै मार्नु छ भने कसरी मार्ने कसरी जाने हो त्यतातर्फ सरकारले सोचिरहेको छ । पर्यटन, निर्माण, कृषि सिचाइ, उर्जासहित सबै क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्ने हो, त्यसमा हामीले सोचिरहेका छौँ । म अर्थ मन्त्रालयमा अएदेखि पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर त्यसका कोर फङसनलाई हटाइएको छैन् । अरु निकायमा गाम्भे गरी अघि बढाएका छौँ । धेरै पुराना ऐन २०१८ सालको बिस्फोटक ऐनसहित २०१३, २०१७ साल २०२१ सालका ऐनसहित १५ वटा ऐनहरु खारेजको प्रक्रियामा गइसकेका छन् । अन्य दर्जनौँ ऐनहरु बजेटमार्फत संशोधन वा खारेज गछौँ । इकोनोमी रिफर्मका लागि कि अध्यादेशमार्फत की त बजेटमार्फत नै ठूलो चेनफेन ल्याउन खोजिरहेका छौँ।’

उहाँकाअनुसार अन्य दर्जनौँ ऐनहरूलाई बजेटमार्फत संशोधन वा खारेज गर्ने तयारी भइरहेको छ । आर्थिक सुधारलाई तिब्रता दिन आवश्यक परे अध्यादेश वा बजेटमार्फत ठूला संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने योजना सरकारको रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले सेवा प्रवाहदेखि नीतिगत सुधारसम्म व्यापक परिवर्तनको तयारी गरिरहेको सन्देश दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको समेत बताउनु भयो ।

–न्युज एजेन्सी नेपाल