बिहिबार, ०३ वैशाख २०८३
बिहिबार, ०३ वैशाख २०८३
बिहिबार, १९ चैत २०८२ · राजनीति
काठमाडौं, चैत्र १९ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन बिहीबार दुईवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न यी समितिहरू बनाएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। यस समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका पीपीएहरूको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ। साथै, पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी अड्चनहरू पहिचान गरी आगामी दिनमा यसलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले हालसम्म जारी भएका लाईसेन्सहरूको प्रगति विश्लेषण गर्नेछ। अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा रहेका कमजोरीहरू औँल्याउँदै भविष्यमा यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुझावहरू पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले यी समितिहरूको प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका कदमहरू चाल्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ।
