मन्त्रिपरिषद्का ६ ठूला निर्णय: पेट्रोलियमको कर आधा घट्यो, आवश्यक परे जोर–बिजोर लगाइने

काठमाडौं, चैत्र २४ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार बैठकले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित नियुक्त गरेको छ । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । बैठकले वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३  पुलचोकमा रहेको जलस्रोत तथा उर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर जिल्लाकै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले विगत पन्ध्र दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका कारण आयल निगम ११ अर्ब बढी घाटामा गएको कारण मूल्य समायोजन गर्नुपरेको समेत बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा डा. गुणाकर भट्ट, डोटीलाई नियुक्त गर्ने, राष्ट्र बैंकको २ रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एकमा  नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

उहाँकाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली समेत लागू गर्न सक्नेछ । उहाँले सरकारले आम नागरिकलाई वर्क फ्रम होम र विद्युतिय सवारीको प्रयोग बढाउन आह्वान गरेको पनि बताउनु भयो ।

 –न्युज एजेन्सी नेपाल

युद्धका कारण इन्धन संकट चुलिएको भन्दै सरकारले घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले विश्वबजारमा इन्धान संकट गहिरीनुका साथै मूल्यवृद्धि समेत आकशिएकाले इन्धन खपतका लागि घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको हो ।  मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै मन्त्री प्रतिभा रावलले घरबाटै अफिसको काम गर्न आह्वान गर्नुभयो । नेपालमा केही सस्तोमा विक्री गर्नका लागि पेट्रोल डिजेल मटिटतेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र  सोको  सूचना  राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री रावलले भन्नुभयो– ‘विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ, नेपालमा केही सस्तोमा विक्री गर्नका लागि पेट्रोल डिजेल मटिटतेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने र  सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ ।