काठमाडौं, वैशाख २२ । काँग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले आयात गरिने मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लगाउने निर्णय अन्यौलपूर्ण रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्की, एमाले सांसद क्षितिज थेवेलगायतका सांसदहरुले कस्ता वस्तुमा कुन ठाउँमा सो नियम लागू गर्ने भन्नेमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । काँग्रेस सांसद कार्कीले उपभोक्ता नठगिने गरी सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन उचित हुने बताउनु भयो । उहाँले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।
सांसद कार्कीले भन्नु भयो, ‘मआरपी कहाँ लगाउने हो ? त्यसको निश्चित हुनुपर्दछ । यसलाई समय दिएर विचार गरौ । यो लगाउने कुरा ठिक छ । तर यसलाई विचार गरेर लगाउन सकियो भने मात्रै उपभोक्ताहरु ठगिँदैनन् । एमआरपी कहाँ कुन बेला कसरी लगाउने ?भन्ने विषयमा अलिकति समय दिएर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसमा सरकारले विचार गरोस् ।’
एमालेका सांसद थेवेले सरकारको सो निर्णयले वस्तुहरुको आयातमा नै समस्या देखापरेको भन्दै सो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले कुन वस्तुमा कहाँ सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो ? त्यो विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सांसद थेवेले भन्नुभयो,‘कस्तो कस्तो विषयमा एमआरपी लगाउने र कस्तो विषयमा यो नलगाउने ? यो जसरी अहिले समस्या बढिराखेको छ । कन्टेनरहरु थुप्रिराखेका छन् । कष्टुमरलाई समस्या भइराखेको छ । अझ ठूलो समस्या त औद्योगिक सामग्रीहरु र मेटरियल्स, मेशिनरी सामग्रीहरु । त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा भन्सार समस्यामा परेको छ । उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच तादम्यता मिलेर भनेर समाचारहरु बाहिरिएका छन् । सर्वप्रथम यो समितिमार्फत म सभापतिजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनकुन विषयमा आएआरपी लगाउने र कुन कुन विषयमा नलगाउने भनेर छुट्टिनु प¥यो । अझ स्पष्ट ढंगले भन्न चाहन्छु–एमआरपी कुन ठाउँमा लगाउने ? अहिले म वीरगंज भन्सारको उदाहरण दिनु चाहन्छु । एक कन्टेनर सामानमा त्यहाँ एमआरपी लगायो । ल ठिक छ । एक कन्टेनर विस्कृट ल्याइयो रे । त्यो बजारमा पुग्दा त मूल्य त फरक भयो नि । अनि बजार हामी कसरी अनुगमन गर्न सक्छौ ? यसले सटेन व्यापारीलाई मात्रै फाईदा पुग्छ कि । समग्र व्यापारी र कन्जुमरलाई पनि फाईदा हुन्छ ? यसले भोली जनतालाई पर्ने प्रभावबारे हामीले कति ध्यान दिएका छौ ? जिल्ला नै पिच्छे फरक फरक ट्रान्सपोटेशन चार्ज त लगाउन पाउने होइन । त्यसकारण यो लगाउने कुरा कन्जुमर एक्टले नै नदिएको मैले देखेँ । एमआरपी कुन ठाउँमा लगाउने भन्न विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।’
यता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रञ्जु न्यौपानेले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई क्रियाशील गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले उद्योगहरुबाट हुने प्रदुषणबाट आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद न्यौपानेले भन्नुभयो,‘यो व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको कति ठूलो क्षेत्राधिकार रहेछ । तर पनि यो याक्टिव छैन भन्नेकुरा पनि आयो । यो के कारणले याक्टिव छैन ? र यसलाई याक्टिव गराउने कुरामा जाउ भन्न चाहन्छु सरकारलाई । अन्तिममा उद्योगहरुबाट हुने प्रदुषण र यसले नागरिकहरुमा पार्ने असरबारे के कस्ता कामहरु मन्त्रालयको तर्फबाट अघि बढेका छन् । त्यसमा पनि स्पष्ट हुन पाए काम गर्न सहज हुने थियो ।’
सांसद न्यौपानेले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
