बिहिबार, २५ असार २०८३
बिहिबार, २५ असार २०८३
बिहिबार, २५ असार २०८३ · राजनीति
काठमाडौं, असार २५ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक संस्थाहरुलाई कार्यपालिकाको लाचार छाया मात्रै बनाउने काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाई सम्बन्धी छलफल गर्न बिहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक संस्थाको वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म सुनुवाइ प्रक्रिया परिणाममुखी हुन नसक्ने बताउनुभयो । योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएमा संसदीय सुनुवाई केवल औपचारिकतामा सीमित हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफ्नो लामो संसदीय अनुभव स्मरण गर्दै हालसम्म संसदीय सुनुवाई समितिबाट अत्यन्तै कम नियुक्ति मात्रै अस्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो । अधिकांश नियुक्ति बिना प्रभावकारी परीक्षण पारित हुने गरेको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध जनस्तरबाट आउने गुनासो तथा सुझाव संकलन गर्ने संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आवश्यक परेमा सुनुवाइका लागि थप समय दिएर पनि प्राप्त उजुरी र सूचनाको निष्पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक संस्थाहरु कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाउने मात्रै काम भएको छ । जबसम्म त्यसको संवैधानिक स्वायत्ततालाई प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्ने उसको क्षमता हुँदैन, त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । क्षमता नभएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्दा पनि हामीले नियन्त्रण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सकेनौं भने संसदीय सुनुवाई समितिको उपादेयताले परिणाममूलक गराउन सक्दैन । अहिलेसम्मको अध्ययनमा एकजना प्रधान न्यायाधीश र राजदुतलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको छ । नत्र अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएको हो । यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो । यो भन्दा अगाडिको प्रधानन्याधीशको सुनुवाई पनि एकै दिनमा भयो, त्यो दुखद भयो । अब त्यस्तो नहोस् । प्रस्तावित व्यक्तिहरुका उजुरी जनस्तरबाट लिने व्यवस्था गरौँ, आवश्यक परेमा अझै समय थप गरौ, साथै उहाँहरुको संस्थालाई विकास गर्ने कार्ययोजना के छन् भन्ने कुराको पनि सार्वजानिक गरौँ ।’
उहाँले संवैधानिक निकाय तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त हुँदा उनीहरूको व्यक्तिगत योग्यता मात्र नभई सम्बन्धित संस्थाको सुधार र विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यसले नियुक्त व्यक्तिको प्रतिवद्धता र कार्यदिशा मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनु भयो ।
