logo-image

शनिबार, २३ साउन २०८३

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न सरकारलाई अध्यक्ष राईको ध्यानाकर्षण

शुक्रबार, २२ साउन २०८३ · राजनीति

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न सरकारलाई अध्यक्ष राईको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, साउन २२ ।  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि थप पीडा दिने कार्य गर्न नहुनेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले सहकारीपीडितको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले सहकारी वचत रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको जायजेथाबाट रकम असुल गरी पीडित बचत फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सहकारी पीडितले फेरि पनि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन समेत सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । अध्यग राई जनकपुरमा आफूहरू जाँदा श्रमदातामाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार भएको दाबी गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सहकारीपीडितको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । क–कसले ठगी गरेको हो । ठगी गरेकाहरुको जायजेथाबाट असुलेर तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । माइतीघरमा जहिले पनि पीडितहरु आएर आन्दोलन गरिराख्नु नपरोस् । यसतर्फ सरकारले ध्यान देओस् । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बारेमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको थालनि तत्काल गरियोस् । अनि, हामी अस्ति जनकपुर जाँदा हाम्रा श्रमदातामाथि कुटपिट र दुव्र्यवहारको घटना भयो । घटनामा संलग्नलाई समेत सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । यदि सरकारी पक्षको पनि त्यसमा संलग्नता छ भने हाम्रो पनि संलग्नता छ भनेर भनिदिनुप¥यो । होइन भने नागरिकलाई देशभित्रै निषेध गर्ने छुट छैन । यो हिन्दु सम्राट सेना भनेको नेपाली सेनाको समानान्तर सेना हो कि कस्तो सेना हो ? यो विषयमा पनि सरकारले खोज गरोस् । सेना नाम गरेका सबैलाई निषेध गरोस् भनेर पनि भन्न चाहन्छु । होयन भने त्यस्तो अनुमति कसैलाई हुँदैन यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
उहाँले खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

 

ताजा समाचार