बिहिबार, २१ जेठ २०८३
बिहिबार, २१ जेठ २०८३
बिहिबार, २१ जेठ २०८३ · राजनीति
काठमाडौं, जेठ २१ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मौजुदा ऐन–कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले बिहीवार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले समाजमा अझै पनि विभेद र हिंसाको अवशेष बाँकी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्ष विभेदको स्वरूप फेरिएर हाल अप्रत्यक्ष र डिजिटल माध्यममार्फत दलित समुदायमाथि हिंसा भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उपलब्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक अध्ययन र समीक्षा गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । सामाजिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधारभुत सवालका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री वादीले छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म समाजलाई मानवीय र सभ्य बनाउन नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री वादीले आफ्नो मन्त्रालयले दलित, अति सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दलित समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिपरेको बताउनु भयो । सरकारले जारी गरेको प्रशासनिक सुधारको कार्ययोजनामा समेत दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषय समावेश गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री वादीले विभेद अन्त्यका लागि राज्यका सबै निकायले जिम्मेवार भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यद्यपि समाजमा यस्तो विभेद र हिंसाको अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष रूपमा हुने विभेदको स्वरूप फेरिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा दलितमाथि विभेद र हिंसा अझै पनि भइरहेको छ । भौतिक रूपमा हुने विभेद अहिले डिजिटल स्पेससम्म पुगेको छ । यस्ता विभेद र हिंसाको अन्त्यका लागि एकातिर राज्यका सबै निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ विद्यमान ऐन, कानून तथा नीतिहरूमा संशोधन र परिमार्जन गर्न पनि जरुरी छ । छुवाछुत, भेदभाव, हिंसा र अपमानको अन्त्यका लागि आवश्यक कानूनी संशोधन गर्ने, नीतिगत व्यवस्थामा रूपान्तरण ल्याउने तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माण गर्ने कार्यमा तपाईँहरूकै सहकार्यमा अगाडि बढिनेछ । यसैगरी, उपलब्ध संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यकता, अध्ययन, अनुसन्धान तथा समीक्षाहरू भएका छन् । आवश्यकताअनुसार थप अध्ययन गरी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक प्रयत्न गरिने व्यहोरा पनि यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु । सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको आधारभूत सवाल हो । छुवाछुत तथा भेदभावजस्ता गम्भीर अपराधहरूको अन्त्य नहुँदासम्म सामाजिक न्यायको प्राप्ति सम्भव छैन । यति मात्र होइन, छुवाछुतको अन्त्य नगर्दासम्म हामी समाजलाई मानवीय समाजमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ । समग्रमा छुवाछुत तथा भेदभाव लोकतान्त्रिक र न्यायिक समाज निर्माणका बाधक हुन् । यी समाजलाई अगाडि बढ्न नदिने तथा उन्नत समाज बन्न नदिने प्रमुख अवरोधहरू हुन् । त्यसैले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्दै छुवाछुत अन्त्यका लागि हातेमालो गरी सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न तथा राजनीतिक दल, माननीय सांसदहरू, दलित नेतृत्व, राष्ट्रिय दलित आयोग, विभिन्न संघ–संस्था तथा सामाजिक न्यायका अभियन्तालगायत सबैमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयले दलित, अति सीमान्तकृत, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायहरूको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका विषयमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका नागरिकहरूको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रशासनिक सुधार कार्ययोजनामा पनि दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका विषयहरू समावेश गरिएका छन् । मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयले दलित, अति सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाली समाजलाई न्याय र समानतामा आधारित समाजमा रूपान्तरण नगर्दासम्म हामी सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्दैनौँ । जातका आधारमा हुने छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य नहुँदासम्म हाम्रो समाज लोकतान्त्रिक र न्यायिक समाज बन्न सक्दैन । त्यसैले छुवाछुत तथा भेदभावजस्तो गम्भीर सामाजिक अपराधको अन्त्यका लागि उपलब्ध संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । साथै, यस्तो अपराधको अन्त्य गर्नु प्रत्येक सचेत नागरिकको पनि दायित्व हो ।’
उहाँले यस्तो सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्नु सबै सचेत नागरिकको दायित्व भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
