बजेट कार्यान्वयन कमजोर: राजस्व संकलन ६८ प्रतिशत, विकास खर्च केवल ३० प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ  जेठ १८  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिसक्दासमम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै निराशाजनक देखिएको छ । जेठको अन्तिम साता पुग्न लाग्दासम्म सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ६९ प्रतिशत पुगे पनि विकास अर्थात पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ३० प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ १७ गतेसम्मको  विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म १० खर्ब २७ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६९.४ प्रतिशत हो ।

कुल राजस्वतर्फ कर राजस्वको लक्ष्य १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेकामा ७०.१७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै, १५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको गैरकर राजस्वतर्फ ६२.८२ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको महालेखाको तथ्यांक छ ।

राजस्व संकलन तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान रकम भने अपेक्षाअनुसार आउन सकेको छैन । यो वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ (३८.८७ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ । राजस्व, अनुदान तथा अन्य प्राप्ति जोड्दा सरकारको कुल प्राप्ति १० खर्ब ५४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ (कुल लक्ष्यको ६८.७४ प्रतिशत) पुगेको छ ।

पुँजीगत खर्च निराशाजनक, चालु खर्च उच्च

यो वर्ष सरकारको कुल बजेट कार्यान्वयनको गति नै सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा जेठ १७ सम्म १२ खर्ब ५२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६३.७६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष पुँजीगत खर्चको अवस्था हो । पूर्वाधार निर्माण, सडक, पुल, ऊर्जा, सिंचाइ तथा अन्य विकास आयोजनाका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, हालसम्म १ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको केवल ३०.१८ प्रतिशत हो । विकास बजेटको यो न्यून खर्चले बजारमा आर्थिक गतिविधि शिथिल बनाएको छ भने रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत बढाउन सकेको छैन । 

विकास खर्च कछुवा गतिमा भइरहँदा सरकारको प्रशासनिक र साधारण खर्च (चालु खर्च) भने उच्च गतिमा दौडिएको छ । तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रशासनिक खर्च समेटिएको चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकामा ८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात ७२.८५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन (सावाँ–ब्याज भुक्तानी) तर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड अर्थात ७१.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

नयाँ बजेटलाई चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको यो हविगतले नयाँ बजेटमा केवल लोकप्रिय र नयाँ कार्यक्रम थप्नुभन्दा पनि पुराना आयोजना सम्पन्न गर्नु र खर्च प्रणाली सुधार्नु मुख्य चुनौती रहेको देखाउँछ ।

विज्ञहरूका अनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानै रोगको समयमै उपचार नखोजिए आगामी बजेट पनि कागजमा मात्रै सीमित हुनेछ । त्यसैले आगामी बजेटले कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको छनोट, खर्च प्रणालीमा संरचनागत सुधार र परिणाममुखी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।