आइतबार, २० वैशाख २०८३
आइतबार, २० वैशाख २०८३
आइतबार, २० वैशाख २०८३ · अर्थ
काठमाडौं, वैशाख २० । मुलुकमा लगानीको वतावरण बन्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
रास्वपाले आईतवार आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँगको संवाद कार्यक्रममा व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारसँग धेरै आश रहेको भन्दै मुलुकभित्र लगानीको वातावरण तयार गर्न विशेष प्याकेजहरुको घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको समेत सहभागिता सम्पन्न कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले नेपालको टेलिकम पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको बताउँदै नेपालमा वातावरण तयार भए एनसेल थप लगानी गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले हाल पूर्वाधार कमजोर भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार एनसेलले पर्याप्त लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाइरहेको छैन । सरकारी अवरोधले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको बताउँदै उहाँले लगानीका लागि सहजीकरण गरिदिन रास्वपालाई आग्रह गर्नुभयो ।
फोलेकाअनुसार नेपालमा ५ जी मात्र होइन, फाइबर नेटवर्क, डाटा सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र भू–उपग्रह कनेक्टिभिटी जस्ता आधारभुत पक्षमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो, एआई, कम्प्युटर सेवा, डिजिटल सेवाहरू र ब्लकचेनजस्ता क्षेत्रमा लक्ष्य राख्ने हो भने सयौं मिलियन डलरको लगानी अनिवार्य हुने उहाँले बताउनु भयो ।
सीइओ फोलेले भन्नुभयो– ‘देशको टेलिकम पूर्वाधार निकै कमजोर छ । अहिले भएको पूर्वाधार यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धी छैन, यसमा लगानीको निकै कमी छ र यसले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि अवरोध पु¥याएको छ । जुनसुकै कारणले भए पनि यो आज हामीले सामना गरिरहेको एउटा यथार्थ हो । विगत कस्तो थियो भन्ने कुरामा मेरो हात छैन, तर हामी अहिले भविष्य लेख्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामी पछि परिरहेका छौं र पछि पर्ने क्रम जारी छ । यो ५ जी को मात्र कुरा होइन, यो फाइबर पूर्वाधार, डाटा सेन्टरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र भू–उपग्रह कनेक्टिभिटीको कुरा हो । यदि हामीले केन्द्रिय बैंक डिजिटल मुद्रा , क्रिप्टो, एआई, कम्प्युटर सेवाहरू, डिजिटलमा आधारित सेवाहरू, ब्लकचेन आदिको लक्ष्य राख्ने हो भने, यसका लागि सयौं मिलियन डलरको लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले, अब हामीले अब यो क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ र लगानी शुरु गर्नुपर्छ । म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि एनसेल नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ । हामी वर्तमान पूर्वाधारका समस्याहरू सम्बोधन गर्न, नयाँ क्षमताहरू निर्माण गर्न र सरकारसँग मिलेर डाटा सेन्टरका लक्ष्यहरू पूरा गर्न ठूलो लगानीका लागि तयार छौं ।’
द्योगी वरुण चौधरीले वर्तमान दुई तिहाई नजिकको सरकारप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालका हाइड्रोपावर, विमानस्थल, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक भए पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त वातावरणको अभाव रहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यसका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न जरुरी रहेको बताउँदै लगानीकर्तालाई आवश्यक सुविधा र भरोसाको वातावरण दिनुपर्ने बताउनु भयो । चौधरीकाअनुसार विभिन्न प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ ।
उद्योगी चौधरीले भन्नुभयो–‘मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार आएको छ अहिले, यो सरकारसँग हाम्रो पनि धेरै आशा छ । विदेशी लगानीकताहरू पनि अत्यन्त सकारात्मक छन् । तर नेपालको हामीले अहिलेको छवि सुधार्न धेरै नै जरुरी छ । हामीकहाँ सुविधा केही छैन, भन्ने छ । बाहिर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलोठूलो लगानीकर्ताहरू हाइड्रो, एयरपोट्र्स, इन्फास्ट्रक्चर,आइटी, पर्यटन सबै क्षेत्रमा उनीहरू एकदमै पोजेटिभ छन् । तर उनीहरूलाई भित्राउन एउटा माहौल हामीलाई चाहिएको छ । उनीहरुले त्यो माहौल पाइरहेका छैनन् । अब हामीले उनीहरुलाई आकर्षण गर्न जरुरी छ । विभिन्न प्याकेजहरु दिएर उनीहरुलाई हामीले भित्र्याउन सकिन्छ ।’
अर्का उद्योगी किशोर प्रधानले आगामी बजेटमार्फत सरकारले मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो । धेरै वर्षदेखि उठ्दै आएको यो विषय कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण लागू नभएको उहाँको आरोप थियो । अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै बहुदर प्रणाली लागू गर्न सम्भव भएको भन्दै उहाँले एउटै १३ प्रतिशत दरले सबै वस्तुमा कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो ।
उद्योगी प्रधानले भन्नुभयो– ‘भ्याटको बहुदर लागु गर्नुपर्छ । यो कुरा धेरै वर्षदेखि आएको थियो । तर सुनुवाइ भएको छैन् । अहिले चर्चा पनि कम हुन थालेको छ । यसको कारण कर्मचारीले लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाइदिँदा सरकारले बहुदर लागू गर्न सकेको छैन । तर अब बहुमत नजिकको सरकारले बहुदर लागू गर्नपर्छ । अहिले सूचना प्रविधिको जमानामा यो लागू गर्न सम्भव पनि छ । एउटा जनताले साडी किन्दा १३ प्रतिशत किन तिर्ने ? बहुदरको अवस्था बनाउने हो भने त्यो अवस्था हट्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट हामी बहुदर लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दछौ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका व्यवसायी दीपक मल्होत्राले रास्वपाले अघि सारेको सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने, १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएपनि सम्भव रहेको बताउनु भयो । तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि भन्सार दर, आयकर,अन्तःशुल्क तथा विभिन्न दस्तुरहरू घटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कर दर घटाएर प्रणालीलाई सरल र आकर्षक बनाउनसके मात्रै व्यवसायहरू औपचारिक दायरामा आउने उहाँको तर्क थियो ।
उपाध्यक्ष मल्होत्राले भन्नुभयो– ‘रास्वपा सरकारको लक्ष्य छ ३००० डलर आगामी सात वर्ष भित्रमा, त्यसपछि १०० बिलियन डलर र ७५ जीडीपी ग्रोथको कुरा आएको छ, त्यो एकदम महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो र त्यो हुनसक्छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर गएको खण्डमा मात्रै सम्भव छ, होइन भने धेरै गाह्रो कुरा हो र यसको लागि यो जुन इन्फर्मल च्यानलबाट जुन काराबारहरु भइरहेका छन् । यीनलाई औपचारिक बनाउनुपर्छ । त्यो फर्मलाइज गर्नलाई यो भन्सार, आयकर, अन्तशुल्क दर घटाउनुपर्नेछ, मालवस्तुमा लिएको दस्तुर पनि घटाउनुपर्नेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की लगायतले निजी क्षेत्रसँग रास्वपाले गरेको संवादले मनबोल केही बढाएको बताउनु भयो । उहाँहरुले लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत सुधारको माग गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
