बिहिबार, ०३ वैशाख २०८३
शुक्रबार, १३ चैत २०८२ · राजनीति
काठमाडौं, चैत १३ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यद्यपि, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको हकमा भने थप अध्ययनका लागि एउटा छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी, बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको 'जेनजी आन्दोलन' लगायत विभिन्न जनआन्दोलनका ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। सरकारले आफ्नो कार्यशैलीलाई व्यवस्थित बनाउन 'शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची' समेत स्वीकृत गरेको छ, जुन भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिनेछ।
साथै, मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेललाई नै नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। पहिलो बैठकमै पुराना फाइलहरू खोल्ने र सुधारको ठोस मार्गचित्र तय गर्ने निर्णय गरेर बालेन सरकारले सुशासनप्रति आफ्नो कडा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।