शनिबार, १६ जेठ २०८३
शनिबार, १६ जेठ २०८३
शुक्रबार, १५ जेठ २०८३ · अर्थ
काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रशासनिक खर्च कटौती र पुँजी बजारको विकासका लागि दुई ठुला नीतिगत घोषणाहरू गरेको छ।
सरकारी संरचनालाई चुस्त र कम खर्चिलो बनाउन सरकारले व्यापक प्रशासनिक सुधारको घोषणा गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरिने जानकारी दिनुभयो। यसका साथै सरकारी सेवाका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरिने र थप १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ। यी सुधारका कदमहरूबाट राज्यको कुल २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दाबी गर्नुभयो।
सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउन कानुनी बाटो खुला गरिँदै
नेपाली सेयर बजार (धितोपत्र बजार) मा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी सहज बनाउन सरकारले नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्ने भएको छ।
बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भन्नुभयो, “गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।” यो व्यवस्थासँगै अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालको सेयर बजारमा सिधै लगानी गर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
