सहकारीका ११ हजार निवेदन, २४ सयले मात्रै पाए लाइसेन्स

काठमाडौं, बैशाख ६ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ११ हजार सहकारीले इजाजत माग्दै सहकारी प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म २४ सयले मात्रै लाइसेन्स पाएका छन् । 
सहकारीलाई नियमन गर्नेभन्दै आएको प्राधिकरणले नै समयमा लाइसेन्स दिन सकेको छैन । गत मंसिरदेखि सहकारीलाई दर्ता अभिलेख गर्न भनिएको थियो । तर, दर्ता भएका अभिलेखको अध्ययन गरेर लाइसेन्स भने समयमै वितरण गर्न सकिएको छैन । अब बाँकी लाइसेन्स बैशाख १७ सम्म जारी गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सहकारी प्राधिकरणले वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई चैत २७ गतेसम्म दर्ता अभिलेख गर्ने समयसीमा तोकेको थियो । गत वर्ष मंसिर १० देखि दर्ताको समय राखिएको थियो। योबीचमा जम्मा ११ हजार ७ सय ७७ वटा सहकारी मात्रै दर्ता भएका ह्न् । 
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई दर्ता हुनका लागि भनिए पनि सबै संस्था दर्ता हुन पनि आएका छैनन् । 
कुल कारोबारको ३० प्रतिशतभन्दा माथि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई दर्ता हुन आह्वान गरिएको थियो। तर दर्ता गर्नै नआएपछि प्राधिकरण हैरान भएको छ। करिब २२ हजार सहकारीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्राधिकरणको आंकलन छ । 
कति संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका छन् र तिनको कारोबार कसरी भइरहेको छ भनेर नियमन गर्न २०८१ मा प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो । सहकारी सम्बद्ध विभिन्न संगठनले नै दर्ता हुन जानुनपर्ने भनेका कारण पनि केही सहकारी दर्ता हुन नआएको  प्राधिकरणको ठम्याई छ । 
दर्ता हुन नआउनेलाई प्राधिकरणले कस्तो कारवाही गर्न सक्ने भन्ने सहकारी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले यसको फाइदा उठाएर केही सहकारीले दर्ता  अभिलेख गर्न आनाकानी गरेको प्राधिकरणको आरोप छ ।
 हाल ४ सय २० वटा सहकारी समस्यामा परेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यस्ता सहकारी पनि प्राधिकरणमा दर्ता अलिभेख गर्न आउन सकेका छैनन् । केहीले हिसाब मिलान गर्न नसकेकाले अडिट रिपोर्ट बनाउन नसक्दा र केहीको साधारण सभा नै हुन नसक्दा पनि दर्ता अभिलेख हुन सकेको छैन । दुर्गम भेगमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा यसको अनलाइनमा आफ्ना तथ्यांक अभिलेख गर्न पनि सकिएको छैन । प्राधिकरणले पनि आवेदन दिएकालाई समयमै लाइसेन्स दिन सकेको छैन । लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाई भएकामा केही सहकारी प्राधिकरणको काम कारवाहीप्रति असन्तुष्ट छन् ।