दुई तिहाइको सरकारको बजेटको पर्खाइमा निजी क्षेत्र

काठमाडौं, फागुन २५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न जिल्लामा क्लीन स्वीप गर्दै  दुई तिहाइको सरकार निर्माण गर्ने नजिक पुगेको छ।  बहुमतको स्थिर सरकार चाहेको निजी क्षेत्र अहिले दुई तिहाईको सांसद रहेको पार्टीको सरकार बन्ने स्थिती देखिदा पनि लगानी भने तत्काल बढाउने योजनामा देखिएको छैन । 
यसअघि निर्वाचन कुरेको निजी क्षेत्र अहिले भने दुई तिहाईको सरकारको बजेट कुरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स  लगानीकर्ताहरु अब सरकारले लिने नीतिको पर्खाइमा रहेको बताउँछ । चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कर तथा आर्थिक नीति  कस्तो हुनेछ भनेर लगानीकर्ताहरुले कुरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 
उहाले भन्नुभयो ‘ दुई तिहाइको सरकार बन्ने त देखियो, तर यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्छ, घोषणापत्र त सबैका राम्रा हुन्थे, यसको पनि छ तर घोषणापत्रमा आएका कुराहरु कार्यान्वयनको लागि यसले के गर्छ भनेर हेर्नुपर्छ । ’
लगानीकर्ताहरुले बैंकबाट ऋण नलगेका कारण बैंकमा अधिक तरलता छ । अधिक तरलताका कारण निक्षेप तथा कर्जा दुबैको ब्याजदर घटेको छ। सस्तो ब्याजदरमा समेत लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न हच्कीएपछि अहिले अर्थतन्त्र सुस्त छ । बजारमा बस्तुको माग नबढेका कारण पनि लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराइरहेका छन् । 
बजारमा माग बढाउनका लागि अब सरकारले बिकास निर्माणको खर्च बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाई छ। बिकास निर्माणका काम अघि बढे त्यसले बजारमा पैसा पुग्ने र त्यसले माग बढाउने निजी क्षेत्रको तर्क छ।  
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा दुई तिहाई नजिकै पुगेपछि अब स्थिर सरकार आउने वातावरण बनेको भन्दै निजी क्षेत्र आशावादी भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. २ बाट विजयी भएपछि मतदातालाई धन्यवाद दिने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेले अब निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा गरिने बताउनुभयो । 
लामिछानेले व्यवसाय विस्तार गर्न र सुरक्षित बन्न राजनीतिक दलको सहारा लिन नपर्ने भन्दै आश्वासन मात्रै हैन विदेशी दातृ निकायलाई विकास कुटनीति अबको सरकारको प्राथमिकता रहने बताउनुभयो । अर्थात राज्यको आर्थिक तथा राजनीतिक विकासका लागि दातृ निकायसँग विकास तथा प्राविधिक सहायता लिने बताउनुभयो । तर  यहि आधारमा मात्रै  निजी क्षेत्र लगानी बढाउने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । अहिले ठूला उद्यमी तथा व्यवसायी मात्रै नभइ नवउद्यमीसमेत अब सरकारले लिने आर्थिक नीति र बजेट विनियोजन  कुरीरहेका छन् ।