ऋण नतिरी कालोसूचिमा परेकालाई अब ६ महिना कालोसूचिबाट बाहिर निकालिने

 काठमाडौं, फागुन १२ । राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय  संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । कालोसूचिमा पार्ने भन्दा पनि ऋणीलाई बाहिर निकाल्ने योजना राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ।  
साथै परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने र चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँने नीति लिएको जनाएको छ । 
क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा  परिवर्तन गरिने भएको छ। अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरू पनि समावेश  हुने भएको छ । यसअघि कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय मात्रै समाबेश रहेका थिए । 
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाइने भएको छ ।