निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरूप्रति कठोर बन्छौँः उर्जामन्त्री

काठमाडौं, जेठ २९ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरू प्रति सरकार कठोर बन्ने बताउनुभएको छ । 
शुक्रवार इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनको सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सरकार अब निर्मम हुने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार  ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, कानुनी सुधार र आगामी रणनीतिका बारेमा सरकार स्पष्ट छ ।  विद्युत व्यापारको अनुमतिः अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिइँदैछ । निजी प्रशारण लाइनः निजी लगानीमै प्रशारण लाइन निर्माण गरी ह्वीलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ, जसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाइँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा सहुलियतः जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । यस्ता आयोजनामा शत प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुनेछ ।
उहाँले अब टेक अर पे मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ,जसले साना तथा मध्यम प्रवद्र्धकहरूको लगानी सुनिश्चित गरेको छ ।  आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड मार्फत हरित लगानी आकर्षित गरिनेछ । साथै, डायस्पोरा बण्ड मार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो  ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिर्दै उहाँले स्वच्छ ऊर्जालाई एआई  र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने बताउनु भयो  ।
उहाँकाअनुसार ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार खोजिँदैछ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधार सम्बन्धी विद्यमान कानुनी असङ्गतिहरू हटाइएको छ । यसका लागि वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गरिदैँछ । वन क्षेत्र स्वीकृत र रुख कटान आदेशको बहुश्रृङ्खलात्मक र जटिल प्रक्रियालाई छोट्याइएको छ । जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त उर्जाकाअनुसार अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिइने भएको छ । निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्वीलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने तथा लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरिनेछ । टेक अर पे  मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ । यसले साना तथा मध्यम प्रवद्र्धकका लागि लगानी सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बण्डमार्फत हरित लगानी आकर्षित गरिनेछ । साथै डायस्पोरा बण्डमार्फत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ । स्वच्छ ऊर्जालाई एआई तथा डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिँदैछ । ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टको पाइलट आयोजनामार्फत भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने भएको छ । त्यस्तै, स्वीकृत इआईए÷आईईएस अन्तर्गत वन क्षेत्रफल वा रुख कटान संख्या घटेमा पूरक इआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्र स्वीकृति र रुख कटान आदेशसम्बन्धी बहुश्रृङ्खलात्मक प्रक्रिया छोट्याइएको छ । वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानूनी असङ्गतिहरु हटाइएको छ । विद्युत उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १५०० किलोवाट आवरसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न मन्त्रालयले केही रचनात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासको आधार निर्माण गर्न अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारमा सरकारको विशेष जोड रहेको छ । बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन परियोजनालाई यस पटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकार अब वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिए पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्माण अघि नबढाई बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर बन्नेछ । यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।’
उहाँकाअनुसार सरकारले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई १५०० किलोवाट आवर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले केही रचनात्मक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासको आधार निर्माण गर्न अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल