मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सरकारलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ताकेता

काठमाडौं, असार १२ ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ तथ्याङ्क तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ताकेता गरेको छ । 
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उक्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले सरकारलाई मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ डाटा उपलब्ध गराउन सचेत गराउनुभएको हो । मानव विकास सूचकांकको यथार्थ तथ्याङ्क नआउँदा बजेटको बाँडफाँडमा समस्या देखिएको उहाँको स्पष्टिकरण थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाले जनसंख्या र भुगोलको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले त्यसको तथ्याङ्कका लागि तथ्याङ्क बैंकको परिकल्पना गरेपनि त्यो अझै बन्न नसकेको पनि गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सबैभन्दा ठूलो समस्या आँकडा डेटाको समस्या हो । किनभने डेटा बेगर हामीले काम गर्न सक्दैनौँ । जस्तै मानव विकास सूचकाङ्क हालसम्म स्थानीय तहसम्मको प्राप्त छैन । सायद राष्ट्रिय योजना आयोगले केही आफनो प्रयोजनको लागि उहाँहरुले लिनु भएको छ । हामीले पनि त्यहीलाई केही मोडिफाई गरेर हाम्रो प्रयोजनका लागि लिएका छौँ । वास्तवमा त्यो राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, जो तथ्यांक ऐन, २०७९ ले र सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्तरका तथ्यांक उहाँहरुले राख्नुपर्ने, त्यो उहाँहरुको अभिलेखमा हुनुपर्ने हो । त्यो तथ्यांकका लागि डाटा बैंकको परिकल्पना गरिएको छ । सायद त्यो आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याहरु पनि छन । अघि माननीयज्यूले धेरै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । वास्तवमा वित्त आयोगले सुरुमा जनसंख्यालाई अलि बायस भयो कि भन्ने भयो । विकास र अनुदान भनेको भुगोलमा हुन्छ । तर हामीले भनेजस्तो मानव विकास सूचकांक कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा सिमिलारिटिज छ, जहाँ मानव विकास सूचकांक कम छ । तर त्यसको अर्थात मेजरमेन्ट र डेटा नपाएको कारणले समस्या छ । यसका लागि हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई विशेष अनुरोध गरेका छौँ–त्यो डेटा उपलब्ध गराई दिनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ ।’
मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मानेर बजेटमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने काममा आयोग प्रतिवद्ध भएर लागि परेको पनि आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाको दाबी थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल