बिहिबार, ३२ असार २०८३
बिहिबार, ३२ असार २०८३
मङ्गलबार, १६ असार २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, असार १६ । विशेष अदालतले विद्युतीय राहधानी प्रकरणका पाँच जना आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोईरालाको इजलासले साेमबार यस्तो आदेश दिएको अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले बताउनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग पाँचलाख रुपैयाँ, निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ, कर्मचारीहरू सोमेश थापा र विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । ठेकेदार जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको लामिछानेले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरोटी, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिलकुमार केसीलाई चार लाख रुपैयाँ, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानूनतर्फका उपसचिव राजाराम दाहाललाई पनि साधारण तारेखमा राख्ने आदेश, राहदानी विभागका शाखा अधिकृत उमेश थापाबाट तीन लाख रुपैयाँ धरौटी, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंबाट तीन लाख धरौटी माग्ने आदेश र जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लबाट पाँच लाख धरौटी माग्नेगरी आदेश भएको छ ।’
आरोपीहरु तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको लामिछानेको भनाइ छ ।
