बिहिबार, ३२ असार २०८३
बिहिबार, ३२ असार २०८३
शुक्रबार, २९ जेठ २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, जेठ २९ । युरोपेली संघको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ (हवाई प्रतिबन्ध/ब्ल्याक लिस्ट) बाट नेपाललाई हटाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजन सम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलले नेपाल इयुको सूचीमा पर्नुका ऐतिहासिक कारण र हालसम्म भएका प्रगतिबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। महानिर्देशक डंगोलका अनुसार प्राविधिक सुधारमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरे पनि केही प्रक्रियागत र कानुनी अड्चनका कारण अझै सूचीबाट हट्न बाँकी रहेको छ।
महानिर्देशक डंगोलले समिति समक्ष राख्नुभएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
नेपाल इयुको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्नुका ५ मुख्य कारण
सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ले नेपाललाई 'सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न'अन्तर्गत राखेको थियो। प्राविधिक रूपमा यसलाई 'रेड फ्ल्याग' भनिन्छ, जसकै आधारमा इयुले नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
उच्च दुर्घटना दर र मानवीय क्षति: सन् २००९ देखि २०१२ को अवधिमा नेपालको आकाशमा हवाई दुर्घटनाको दर निकै उच्च हुनु र ती दुर्घटनाहरूमा ठुलो संख्यामा मानवीय क्षतिहुनुलाई इयुले मुख्य आधार बनाएको थियो।
न्यून प्रभावकारी कार्यान्वयन : हवाई उड्डयनका आठवटा गम्भीर क्षेत्रहरू को अडिटमा नेपालको प्रभावकारी कार्यान्वयन दर मात्र ५३.४ प्रतिशत थियो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै कम हो।
नियामक र सेवा प्रदायक निकायको विभाजन नहुनु: सन् २०१५ मा नेपाल आएको इयुको मिसनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैँ नियामक र आफैँ सेवा प्रदायक को भूमिकामा रहेको भन्दै यसको ‘फंक्सनल सेपरेसन’ (विभाजन) हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो।
प्राविधिक र सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीहरू: इयुको एसेसमेन्टले नेपालको उडान सञ्चालन विमानको उडान योग्यता र पाइलट तथा इन्जिनियरहरूको लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको थियो।
