बिहिबार, १४ जेठ २०८३
बुधबार, १३ जेठ २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, जेठ १३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरूलाई मुक्त गरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उक्त घटना मानव अधिकारको उल्लङ्घन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ बमोजिम फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कैदीबन्दी र बाल सुधार गृहमा रहेका नाबालकहरूलाई समेत कारागारबाट छुटाउन वा बाहिर निकाल्न सहजीकरण गरेको प्रमाणहरू फेला परेका छन्। यसै आधारमा आयोगले सभापति लामिछानेसँगै रास्वपाका सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो। आयोगको प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति लामिछाने र नख्खु कारागारका तत्कालीन प्रशासक सत्यराज जोशीले दिएको बयानमा गम्भीर विरोधाभास रहेको औँल्याएको छ।