बिहिबार, १४ जेठ २०८३
बिहिबार, १४ जेठ २०८३
बुधबार, १३ जेठ २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, जेठ १३ । भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीलाई उकासेको र उत्तेजित बनाएको आरोपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वअन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओम् प्रकाश अर्यालसहित चार जना उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विशेष छानबिन प्रतिवेदनमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा यी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, वक्तव्य र चालेका कदमहरूले प्रदर्शनलाई थप उग्र बनाउन, नागरिकमा आक्रोश फैलाउन र उत्तेजना बढाउन भूमिका खेलेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएकाले थप छानबिन आवश्यक देखिएको हो।
मानव अधिकार आयोगले विशेष गरी भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा केन्द्रित रहेर 'माइक्रोस्कोपिक' (अति सुक्ष्म) अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ। अनुसन्धानमा मुख्य गरी निम्नलिखित पक्षहरूलाई समेट्न भनिएको छ:
