भदौ २३ र २४ को घटना: पूर्वप्रधानमन्त्री ओली दोषी ठहर, रवि लामिछानेसहित ५० भन्दा बढीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस

काठमाडौं, जेठ १३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’  प्रदर्शन र सो क्रममा भएका घटनाहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस दर्ता गराएको हो, जसमा प्रचलित कानुनमा सजायको स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मानी मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर भए पनि निजहरूलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।

यसका साथै, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित र उत्तेजित बनाई सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको तथा दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पूर्वअन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वमुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, सांसदहरू डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, अभियन्ताहरू दुर्गा प्रसाईँ, भीम उपाध्याय, ज्वाला सङ्ग्रौला, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह तथा कलाकारहरू निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने र जेरी ताम्राकारसहित ५० भन्दा बढी उच्चपदस्थ, अभियन्ता र सेलिब्रेटीहरूमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट अनधिकृत रूपमा बाहिर निस्किएको कार्यलाई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध ठहर गर्दै लामिछाने, तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी तथा लामिछानेलाई छुटाउन ठूलो समूहसहित गएका रास्वपा नेता एवं सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितका व्यक्तिहरूलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म छानबिन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।