बजेटबाट धनीलाई १० प्रतिशत कर घटाएर राहत, मध्यमवर्गलाई शिक्षा स्वास्थ्य र बिजुलीमा नयाँ करको भार

काठमाडौं जेठ १९ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत राजस्वको दायरा बढाउने नाममा आम नागरिकको भान्सा र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा नयाँ कर तथा शुल्कको बोझ थपिएपछि निम्न र मध्यमवर्गीय नागरिकको ढाड सेकिने निश्चित भएको छ। तर, आम जनतालाई करको चर्को मारमा पार्दा सरकारले उच्च आय भएका धनाढ्य वर्गलाई भने ठूलो कर छुटको 'उपहार' दिएको छ।

सरकारले जारी गरेको नयाँ कर नीतिका कारण अब सर्वसाधारणका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो बन्ने भएको छ। अब शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाइनेछ। यसले निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालको सेवा लिने मध्यमवर्गीय परिवारको खर्च ह्वात्तै बढाउनेछ।

ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न खाजिरहदा सरकारले विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थोपरेको छ। यसले घरायसी उपभोक्ताको मासिक महसुल मात्र बढाउने छैन, साना उद्योग र व्यवसायको उत्पादन लागत समेत वृद्धि गर्नेछ।

अर्थविद्हरू कर प्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्त 'प्रगतिशील कर' अर्थात धेरै कमाउनेले धेरै तिर्ने बताउछन् ।  तर यो बजेट ठीक विपरीत दिशामा दौडिएको छ। किनभने धनि बर्गलाइ लाग्दै आएको ३९ प्रतिशतको कर घटाएर २९ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न सरकारले उपभोगमा आधारित कर विस्तार गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार गरिब र मध्यमवर्गमाथि परेको छ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सुरुवाती स्ल्याब ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍याएको दाबी गर्दै यसलाई आफ्नो बचाउको हतियार बनाएको छ। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई यसले केही राहत त दिनेछ, तर यो राहत अन्य अप्रत्यक्ष करका माध्यमबाट फेरी उठाउन खोजिएको छ । 
अप्रत्यक्ष कर (भ्याट र शुल्क) धनी र गरिब दुवैले समान रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा थपिएको करको भारले आयकरको सामान्य राहतले राहत दिन सक्ने देखिदैन । 

विद्युत् शुल्क वृद्धिले बजारमा महँगीको नयाँ लहर ल्याउने र गुणस्तरीय शिक्षा-स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचभन्दा टाढा जाने जोखिम बढेको छ।सामाजिक न्यायमाथि प्रश्नचिह्नबजेट कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै रहे पनि यसले कर न्याय र सामाजिक समानतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने नाममा हुनेखानेलाई कर छुट दिने र हुँदाखानेको ढाड सेक्ने यो नीतिले समाजमा आर्थिक खाडल झन् बढाउने देखिन्छ। आगामी महिनाहरूमा यसको वास्तविक राप बजारमा देखिँदा सरकार जनआक्रोशको घेरामा पर्ने निश्चित छ।