सोमबार, ०८ असार २०८३
सोमबार, ०८ असार २०८३
सोमबार, ०८ असार २०८३ · समसामयिक
काठमाडौं, असार ८ । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत निश्चित कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्याउने गरी सेटिङ गरिएको यस प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
तत्कालीन मन्त्री राणाको निर्देशनमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई बाहिर राखी दुईवटा जर्मन कम्पनीहरू 'भेरिडोस' (६ अर्ब ५५ करोड) र 'मुल्हबाउर' (१ अर्ब ५५ करोड) लाई ठेक्का सुम्पिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हाल हङकङमा रहेकी पूर्वमन्त्री राणा कानुनी घेरामा तानिएकी छिन् भने विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी र स्थानीय प्रतिनिधिसहित ७ जना अभियुक्तलाई हिरासतमा लिई अदालत उपस्थित गराइएको छ।
